Delhi Budget 2026: दिल्ली में गिग वर्कर्स को मिलेगी राहत, सरकार बनाएगी विश्राम स्थल और कल्याण बोर्ड
दिल्ली सरकार गिग वर्कर्स की दैनिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए अटल कैंटीन के साथ विश्राम केंद्र बनाएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि ये केंद्र ...और पढ़ें
-1774364633677_m.webp)
दिल्ली सरकार गिग वर्कर्स की दैनिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए अटल कैंटीन के साथ विश्राम केंद्र बनाएगी। जागरण

समय कम है?
जानिए मुख्य बातें और खबर का सार एक नजर में
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। गिग वर्कर्स की दैनिक कठिनाइयों को उजागर करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली सरकार अटल कैंटीन से सटे विश्राम केंद्र बनाएगी, जहां उन्हें लंबे कार्य घंटों के दौरान भोजन करने, ऊर्जा प्राप्त करने और आराम करने की सुविधा मिलेगी।
विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1.03 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश करते हुए गुप्ता ने कहा कि गिग वर्कर्स, जिनमें से कई शहर के यातायात में दोपहिया वाहनों पर कई घंटे बिताते हैं।
अक्सर भोजन करने या अपने फोन चार्ज करने के लिए सुरक्षित विश्राम स्थल खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। गुप्ता ने कहा कि ऐसी सुविधाओं की कमी थकान से संबंधित सड़क दुर्घटनाओं में वृद्धि का एक कारण है।
दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने का सीएम का उदेश्य
मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा, 'गिग वर्कर्स हमारे दोपहिया वाहनों पर कई घंटों तक यात्रा करते हैं। ऐसे विश्राम स्थल बहुत कम हैं जहां ये गिग वर्कर्स रुककर अपना दोपहर का भोजन कर सकें या अपने फोन चार्ज कर सकें। इन समस्याओं के कारण कई दुर्घटनाएं होती हैं।'
गिग वर्करों से शहर में किए जाएंगे कई इंतजाम
गुप्ता ने लक्षित हस्तक्षेप की घोषणा करते हुए कहा कि सरकार शहर भर में डिलीवरी कर्मियों और अन्य गिग वर्करों की सहायता के लिए अटल कैंटीनों के साथ-साथ विश्राम कक्षों का निर्माण करेगी। गुप्ता ने पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए जेजे क्लस्टरों में ''अटल कैंटीनों की स्थापना'' के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि की भी घोषणा की।
यह भी पढ़ें: दिल्ली को मिलेगी 36 MGD अतिरिक्त पानी की आपूर्ति, जल बोर्ड को मिला 9000 करोड़ का बजट
सरकार इस बढ़ते कार्यबल के लिए संस्थागत सहायता प्रदान करने की भी योजना बना रही है। गुप्ता ने कहा, 'हम जल्द से जल्द एक गिग कल्याण बोर्ड का गठन करेंगे।' गुप्ता ने कहा कि इस कदम से हजारों ऐप-आधारित श्रमिकों को लाभ होने की उम्मीद है, जो दिल्ली की शहरी अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
खबरें और भी
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि दिल्ली सरकार आटो और टैक्सी चालकों के लिए भी एक कल्याण बोर्ड बनाएगी, जो उनकी सुविधाओं व सुरक्षा पर केंद्रित होगा।
यह भी पढ़ें: दिल्ली सरकार ने MCD को दिया बड़ा तोहफा, लगातार दूसरे साल मिला ज्यादा बजट; देनदारी होगी कम और विकास को मिलेगी गति