दिल्ली की बिजली कंपनियों का होगा CAG ऑडिट, डिस्काॅम की जांच से खुलेगा 38,000 करोड़ की देनदारी का राज

दिल्ली के ऊर्जा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि बिजली क्षेत्र के निजीकरण के बाद वर्षों तक अनेक वित्तीय निर्णय, विशेष व्यवस्थाएं और लगातार बढ़ती देनदारी की सार्वजनिक जांच नहीं हो सकी।

आम आदमी पार्टी पर मंत्री ने बोला हमला

पिछली आम आदमी पार्टी सरकार ने व्यवस्था की जांच करने के बजाय उसे संरक्षण देने का काम किया था। जो कार्य वे दस वर्षों में नहीं कर सके, हमारी सरकार ने कुछ ही महीनों में उसकी शुरुआत कर दी है।

उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि लगातार नियामक परिसंपत्ति कैसे बढ़ती रही और यह लगभग 38,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। इसका बोझ दिल्ली के लोगों पर पड़ा। कैग ऑडिट इन सभी तथ्यों को सामने लाएगा।

दिल्ली का कोई भी ईमानदार करदाता किसी के निजी हितों, विशेष कृपा या गलत निर्णयों की कीमत चुकाने के लिए मजबूर नहीं होगा। जनता के धन का प्रत्येक रुपया सुरक्षित रखना हमारी सरकार की जिम्मेदारी है।

हमारी सरकार ने पूरी प्रक्रिया कानून के अनुरूप और पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूरी की है। अब हमें सभी डिस्काम से पूर्ण सहयोग की अपेक्षा है।

यह भी पढ़ें- अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये 8 नियम जानना जरूरी है, नहीं तो लग सकता है जुर्माना