Delhi EV Policy: दिल्ली में 2027 से थ्री-व्हीलर और 2028 से टू-व्हीलर में सिर्फ EV का होगा रजिस्ट्रेशन

जनता 30 दिनों तक इस पर अपने सुझाव दे सकेगी

नए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर प्राेत्साहन बढ़ाया गया है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। जनता 30 दिनों तक इस पर अपने सुझाव दे सकेगी। नई इलेक्ट्रिक नीति दिल्ली में छह साल बाद आ रही है। इससे पहले अगस्त 2020 में पहली बार इलेक्ट्रिक नीति दिल्ली में लागू की गई थी, जाे 2023 में समाप्त हो गई थी। उसी नीति को अभी तक विस्तार दिया जाता रहा है।

उम्र पूरी कर चुके वाहनों के स्क्रैपिंग पर प्रोत्साहन राशि बढ़ी

• दिल्ली सरकार ने नए इलेक्ट्रिक वाहनों काे खरीदने के साथ उम्र पूरी कर चुके वाहनों के स्क्रैपिंग पर भी प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है।
• दोपहिया पर 30 हजार रुपये तक, तिपहिया पर 50,000 रुपये, इलेक्ट्रिक चार पहिया माल वाहनों पर पहले साल 1,00,000 रुपये तक प्रोत्याहन मिलेगा, फिर कम होता जाएगा।
• इसी तरह स्क्रैपिंग प्रोत्साहन के तहत पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया पर 10,000 रुपये, तिपहिया पर 25,000 रुपये, गैर-परिवहन इलेक्ट्रिक कारों पर 1,00,000 रुपये और चार पहिया माल वाहनों पर 50,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
• इलेक्ट्रिक कारों के मामले में यह लाभ पहले 1,00,000 पात्र आवेदकों तक सीमित रहेगा तथा वाहन का एक्स-फैक्ट्री मूल्य 30 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
• नीति अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पंजीकृत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
• 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों को 31 मार्च 2030 तक पूर्ण छूट दी जाएगी, जबकि स्ट्रांन्ग हाइब्रिड वाहनों को 50 प्रतिशत छूट मिलेगी।

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