दिल्ली में Electric Vehicle खरीदना अब बेहद सस्ता, 30 लाख तक की EV कारों पर 2030 तक रोड टैक्स 'जीरो'
दिल्ली सरकार ने अपनी बहुप्रतीक्षित Delhi EV Policy 2026 का मसौदा जारी किया है। इसके तहत 30 लाख रुपये तक की EV कारों पर 2030 तक रोड टैक्स पूरी तरह माफ ...और पढ़ें
दिल्ली सरकार ने नई EV Policy का मसौदा तैयार कर जनता से मांगे सुझाव। फोटो: एआई जनरेटेड
HighLights
30 लाख तक की EV कारों पर 2030 तक रोड टैक्स माफ
पुराने वाहन स्क्रैप कर नई EV पर 1 लाख तक सब्सिडी
2027 से तिपहिया, 2028 से दोपहिया में केवल EV पंजीकरण
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने अपनी बहु प्रतीक्षित Electric Vehicle (EV) नीति 2026 का मसौदा जारी कर दिया है। इसके साथ ही दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना बेहद सस्ता हो जाएगा।
30 लाख रुपये तक की EV कारों का रोड टैक्स माफी
दिल्ली में रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस पूरी तरह माफ होगी। 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों का रोड टैक्स 31 मार्च 2030 तक 100 प्रतिशत माफ होगा। वहीं, हाइब्रिड वाहनों को 50 प्रतिशत छूट मिलेगी।
इसके साथ ही बाइक, टेंपो खरीदने पर 1.5 लाख तक का फायदा हाेगा। पहले वर्ष ई- दो पहिया वाहन खरीद पर 30 हजार रुपये, ई तीन पहिया वाहन पर 50 हजार रुपये और ई माल ढुलाई वाहन पर एक लाख रुपये तक छूट मिलेगी।
उसके बाद छूट की राशि कम होती जाएगी। नए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर चार वर्षों तक छूट जारी रहेगी। लोग उम्र पूरी कर चुके वाहन को ज्यादा से ज्यादा स्क्रैप करा सकें, सरकार ने स्क्रैप कराने पर दिल खोल कर प्रौत्साहन राशि देने का प्रस्ताव किया है।
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स्क्रैप कर नई EV खरीदने पर एक लाख रुपये तक की सब्सिडी
अन्य वाहनों के स्क्रैप कराने पर तो छूट मिलेगी ही, साथ ही गैर-परिवहन कारों को स्क्रैप करा कर नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1,00,000 रुपये तक की सब्सिडी कारों की संख्या एक लाख तक हाेने तक जारी रहेगी।
सरकार ने इस नीति के माध्यम से अगले चार वर्षों में राजधानी को 'इमिशन-फ्री' बनाने का खाका खींचा है। वहीं, सरकार ने एक जनवरी 2027 से तिपहिया और एक जनवरी 2028 से दोपहिया में केवल ईवी में पंजीकरण की अनुमति की योजना बनाई है। सरकार ने चार साल के लिए 3954.25 करोड़ रुपये का प्रविधान किया है।
सब्सिडी का पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आएगा
सब्सिडी का पैसा किसी दफ्तर के चक्कर काटे बिना सीधे आपके बैंक खाते में आएगा। चार्जिंग पर भी नीति में फोकस किया गया है। अब हर डीलर के पास चार्जिंग प्वाइंट अनिवार्य होगा। पूरी दिल्ली में ईचार्जिंग का मजबूत नेटवर्क होगा।
सरकार बैटरी स्वैपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और पुरानी बैटरियों के रीसाइक्लिंग पर भी तेजी से काम करेगी। अभी उप्र, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरलम, राजस्थान की ई-वाहन नीति को अच्छा माना जा रहा है, मगर अब दिल्ली सबसे ऊपर होगी।
दिल्ली के लोग 30 दिन तक दे सकते हैं सुझाव
परिवहन विभाग की वेबसाइट https://transport.delhi.gov.in पर सभी हितधारक एवं आम जनता मसौदा नीति पर सुझाव और राय आगामी 10 मई तक भेज सकते हैं।
इसके लिए ई-मेल के माध्यम से evpolicy2026@gmail.com पर सुझाव भेजे जा सकते हैं, जबकि डाक द्वारा संयुक्त आयुक्त (ईवी), परिवहन विभाग, जीएनसीटीडी, 5/9, अंडर हिल रोड, दिल्ली-110054 के पते पर भी आवेदन भेजने की व्यवस्था की गई है।
नई EV Policy के प्रमुख बातें
- दिल्ली सरकार ने नए इलेक्ट्रिक वाहनों काे खरीदने के साथ उम्र पूरी कर चुके वाहनों के स्क्रैपिंग पर भी प्रोत्साहन राशि बढ़ाई है।
- दोपहिया पर 30 हजार रुपये तक, तिपहिया पर 50,000 रुपये, इलेक्ट्रिक चार पहिया माल वाहनों पर पहले साल 1,00,000 रुपये तक प्रोत्याहन मिलेगा, फिर कम होता जाएगा।
- इसी तरह स्क्रैपिंग प्रोत्साहन के तहत पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को हटाने के लिए इलेक्ट्रिक दोपहिया पर 10,000 रुपये, तिपहिया पर 25,000 रुपये, गैर-परिवहन इलेक्ट्रिक कारों पर 1,00,000 रुपये और चारपहिया माल वाहनों पर 50,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- इलेक्ट्रिक कारों के मामले में यह लाभ पहले 1,00,000 पात्र आवेदकों तक सीमित रहेगा तथा वाहन का एक्स-शोरूम मूल्य 30 लाख रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
- नीति अवधि के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में पंजीकृत सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को 100 प्रतिशत छूट मिलेगी।
- 30 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कारों को 31 मार्च 2030 तक पूर्ण छूट दी जाएगी, जबकि हाइब्रिड वाहनों को 50 प्रतिशत छूट मिलेगी।
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