दिल्ली सरकार की नई तैयारी, 2 करोड़ पेंडिंग ट्रैफिक चालान अब SDM दफ्तर में होंगे जमा; बन रहा विशेष पोर्टल
दिल्ली सरकार दो करोड़ पेंडिंग चालानों के निपटारे के लिए नई व्यवस्था पर काम कर रही है, जिसमें एसडीएम और परिवहन अधिकारियों को चालान जमा करने का अधिकार मिलेगा।
पेंडिंग ट्रैफिक चालान को लेकर दिल्ली सरकार की नई तैयारी। फोटो: आर्काइव
HighLights
दो करोड़ लंबित चालानों के निपटारे की योजना
एसडीएम और परिवहन अधिकारियों को मिला अधिकार
लोगों को लोक अदालत से मिलेगी बड़ी राहत
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दो करोड़ लंबित चालान के निपटारे का रास्ता निकालने में सरकार जुटी है। इन्हें दिल्ली सरकार 13 जिले के सभी 39 एसडीएम को चालान जमा करने की शक्ति देने की पूर्व में प्रस्तावित योजना का प्रस्ताव तैयार कर रही है।
इसमें परिवहन विभाग के अधिकारियों को भी चालान जमा करने का अधिकार देने का प्रस्ताव है। जानकारों की मानें तो दिल्ली में हर साल 80% चालान पेंडिंग रह जाते हैं। इस व्यवस्था से लोगों को लोक अदालत के चक्कर लगाने से राहत मिल सकती है।
एसडीएम या परिवहन कार्यालय में जमा कर सकेंगे चालान
नई व्यवस्था के तहत वाहन मालिक अपने नजदीकी एसडीएम या परिवहन कार्यालय में जाकर लंबित चालान का भुगतान कर सकेंगे। इसके लिए विशेष पोर्टल तैयार किया जाएगा, जिसे दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के पोर्टल से जोड़ा जाएगा।
भुगतान होते ही इसकी जानकारी ट्रैफिक पुलिस के सिस्टम में अपडेट हो जाएगी और संबंधित चालान पोर्टल से हट जाएगा। नई व्यवस्था का उद्देश्य इन मामलों का तेजी से निपटारा करना है।
मोटर वाहन अधिनियम में बदलाव के बाद लागू होगी व्यवस्था
हालांकि व्यवस्था लागू करने के लिए मोटर वाहन अधिनियम में आवश्यक बदलाव करने होंगे। दिल्ली विधानसभा से मंजूरी मिलने के बाद इसे छह महीने के भीतर लागू करना होगा।
पूर्व की सरकार के समय भी इस तरह की योजना पर विचार किया गया था, मगर उस समय योजना आगे नहीं बढ़ सकी थी।
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