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दिल्ली में चीनी-प्याज के दाम बढ़े तो नैफेड से खरीदकर रियायती दरों पर बेचेगी सरकार, CM रेखा गुप्ता का फैसला

Published: Tue, 25 Aug 2026 07:52 PM (IST)

दिल्ली सरकार ने प्याज और चीनी की संभावित बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। ...और पढ़ें

महंगे चीनी और प्याज को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने लिया फैसला। फोटो: आर्काइव

महंगे चीनी और प्याज को लेकर सीएम रेखा गुप्ता ने लिया फैसला। फोटो: आर्काइव

HighLights

  1. प्याज और चीनी की कीमतों पर दिल्ली सरकार की पैनी नजर

  2. नैफेड से खरीदकर रियायती दरों पर उपलब्ध कराएगी दिल्ली सरकार

  3. कालाबाजारी और जमाखोरी रोकने के लिए सख्त कदम उठाएगी सरकार

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। दिल्ली में प्याज और चीनी के संभावित संकट और बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए मंगलवार को सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कई बड़े निर्णय लिए गए।

बैठक का मुख्य निष्कर्ष यह रहा कि वर्तमान में दिल्ली में प्याज और चीनी की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर आने वाले दिनों में बाजार में इनके दाम बढ़ते हैं तो दिल्ली सरकार आम जनता पर इसका बोझ नहीं पड़ने देगी।

इसके लिए सरकार केंद्र सरकार की एजेंसी 'नैफेड' से प्याज और चीनी खरीदकर लोगों को रियायती दरों पर उपलब्ध कराएगी।

नैफेड से खरीदकर रियायती दर पर बिक्री

समीक्षा बैठक में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा और विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट हिदायत दी कि बाजार में प्याज और चीनी की आपूर्ति और कीमतों पर लगातार नजर रखी जाए।

यदि बाजार में तेजी आती है, तो दिल्ली सरकार नैफेड से सीधी खरीदारी कर शहर के अलग-अलग इलाकों में विशेष शिविर और स्टाल लगाएगी।

परिवहन और शिविर का खर्च सरकार उठाएगी

सिरसा ने सरकार की नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि नैफेड से जिस मूल दर पर प्याज और चीनी मिलेगी, उसी कीमत पर उसे आम नागरिकों को बेचा जाएगा। माल के परिवहन और शिविर लगाने का पूरा खर्च दिल्ली सरकार खुद वहन करेगी, ताकि जनता को महंगाई की मार से बचाया जा सके।

कालाबाजारी पर होगी सख्त कार्रवाई

इसके साथ ही सरकार ने जमाखोरी करने वालों पर शिकंजा कसने के सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्याज की कालाबाजारी रोकने के लिए बाजारों की लगातार मानिटरिंग करने को कहा है।

वहीं, चीनी के मामले में केंद्र सरकार द्वारा तय की गई भंडारण सीमा का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। यदि कोई व्यापारी तय सीमा से अधिक चीनी का भंडारण करता पाया गया, तो उसके खिलाफ तुरंत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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