परिवार की एक ही महिला को मिलेगा लाभ, पर सब करा रहीं रजिस्ट्रेशन; दिल्ली में लक्ष्मी योजना को लेकर घमासान

आवेदन करते समय सरकार द्वारा आय प्रमाण पत्र अनिवार्य तो बताया गया है, लेकिन पोर्टल पर फार्म भरते समय इसे अपलोड करने या सबमिट करने का कोई विकल्प ही नहीं आ रहा है।

इसी तरह, अन्य शर्तें हैं, जिनके बारे में फार्म भरते समय कोई रोक टोक नहीं हैं। आनलाइन आवेदन के दौरान केवल दिल्ली का आधार कार्ड, निवास का आइडी प्रूफ पैन कार्ड, बैंक खाते का विवरण और क्षेत्रीय विधायक या सांसद द्वारा हस्ताक्षरित पत्र ही अपलोड किया जा रहा है।

दस्तावेज अपलोड होने के बाद इंटरनेट कैफे से आवेदकों को एक रसीद दी जा रही है, जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए संभालकर रखने को कहा गया है। हालांकि, न्यूनतम आय की शर्त को लेकर कोई स्पष्टता न होने से महिलाएं परेशान हैं।

दस्तावेजों के साथ आय प्रमाण न मांगे जाने के कारण सरकार आय का सत्यापन किस आधार पर और कैसे करेगी, इस सवाल पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों से लेकर साइबर कैफे संचालक तक पूरी तरह अनभिज्ञ हैं।

इन्हें नहीं मिलेगा लाभ

• किसी भी सरकारी पेंशन या सरकारी आर्थिक सहायता का लाभ ले रही हो।
• परिवार की सबसे बड़ी पात्र महिला हो
• उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच हो
• परिवार की वार्षिक है ढाई लाख से अधिक ना हो।
• सालाना 2400 यूनिट बिजली का बिल नहीं होना चाहिए।
• घर में कार न हो और न ही इनकम टैक्स रिटर्न भरा जाता है।

200 से 500 रुपये तक वसूल रहे साइबर कैफे संचालक

इस अनिश्चितता के बीच लक्ष्मी योजना फार्म योजना की प्रक्रिया का फायदा उठाकर साइबर कैफे संचालक फार्म भरने के नाम पर 200 से 400 रुपये तक वसूल रहे हैं।

वहीं दूसरी ओर, जिन महिलाओं के पास अब तक अपना व्यक्तिगत बैंक खाता नहीं था, वे नया खाता खुलवाने के लिए बैंकों का रुख कर रही हैं, जिससे विभिन्न बैंक शाखाओं में महिलाओं की भीड़ देखने को मिल रही है।

10 साल की निवास अवधि और आय सत्यापन की प्रक्रिया स्पष्ट न होने से महिलाओं में यह डर भी बना हुआ है कि कहीं बाद में उनका आवेदन निरस्त न हो जाए। वैसे, योजना में परिवार में किसी एक महिला को ही लाभ मिलने की बात है। पर 21 से 60 वर्ष की घर की सभी महिलाएं और युवतियां फार्म भरवा रही है।

इसी तरह, कई प्रवासी परिवार है जो दशकों से रह रहे हैं, लेकिन किराए पर हैं। ऐसे में उन्हें फार्म भरने में दिक्कत आ रही है। कई महिलाओं के पास बैंक खाता भी नहीं है। ऐसे में साइबर कैफे में बैंक खाता खुलवाने के लिए भी कतारे हैं।

सभी महिलाएं आवेदन कर रही है। विधायक भी यह नहीं बता पा रहे हैं कि अधिकतम आय की कोई बाध्यता है कि नहीं। द्वारका विधानसभा क्षेत्र के सागरपुर स्थित विधायक कार्यालय में पहुंची महिलाओं का कहना था कि उनके यहां आने का उद्देश्य यह पता करना है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किन किन कागजातों की जरुरत है।

महिलाओं को जब यहां पता चला कि इस योजना का लाभ लेने के लिए आय प्रमाण पत्र के साथ साथ दिल्ली का निवासी प्रमाण पत्र होना जरुरी है तो वे कागजात कैसे बनाया जाए, इसके बारे में पूछताछ करती दिखीं।

इसी तरह दक्षिणी दिल्ली में फार्म भरते समय अनजाने में गलत जानकारी भरे जाने पर एडिट का विकल्प नहीं मिल रहा। इसका पता भी तब चल रहा है, जब वे सांसद या विधायक के दफ्तर में हस्ताक्षर या मोहर लगवाने पहुंच रही हैं।

संगम विहार विधायक कार्यालय में हस्ताक्षर व मोहर के लिए प्रतिदिन लगभग 1,000 महिलाएं पहुंच रही हैं। विधायक चंदन चौधरी के मुताबिक पात्रता की शर्तें स्पष्ट हैं। आवेदक के तीन बच्चों से ज्यादा नहीं होने चाहिए।

पिछले 10 वर्षों से दिल्ली में रह रही हों। इसके बावजूद साइबर कैफे वालों ने गलत तरीके से चार-पांच बच्चों वालों से भी आवेदन करा दिए। इसके चलते कुछ लोगों को समस्या हुई।

बाकी पात्र महिलाओं की मदद के लिए शिविर भी लगाए जा रहे हैं। जबकि सरकार के तहत अब तक 4.25 लाख से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं। वहीं 1,48,941 आवेदन अब तक जमा हो चुके हैं।

महिलाओं की प्रतिक्रिया

कैफे में फार्म भरने को लेकर आधार कार्ड, पैन कार्ड, विधायक का लेटर और बैंक डिटेल तो अपलोड कर लिया गया, लेकिन आय प्रमाण पत्र मांगा ही नहीं गया।

कैफे वाले भी नहीं बता पा रहे कि सरकार हमारी कमाई की जांच कैसे करेगी। जब तक पात्रता का नियम साफ नहीं होगा, तब तक डर बना रहेगा कि फार्म पास होगा या नहीं।
- लज्जा देवी, करोल बाग निवासी।

योजना का लाभ उठाने के लिए बैंक में नया खाता खुलवाने गए थे, जहां घंटों लाइन में लगना पड़ा। फिर कैफे वाले ने फार्म भरने के नाम पर 300 रुपए ले लिए और हाथ में एक रसीद थमा दी। जब आय का कोई प्रूफ ही अपलोड नहीं हुआ, तो यह समझ ही नहीं आ रहा कि कौन पात्र माना जाएगा और कौन नहीं।
- रूबी कुमारी, चांदनी चौक निवासी।

दस साल पुराने निवास का कागज जुटाना मुश्किल हो गया है, उस पर अब यह समझ नहीं आ रहा कि आय का वेरिफिकेशन कैसे होगा।

विधायक के दस्तखत वाला कागज तो लग गया, लेकिन आय प्रमाण पत्र न मांगे जाने से सब असमंजस में हैं। सरकार को जल्द से जल्द स्पष्ट करना चाहिए कि न्यूनतम आय की जांच का तरीका क्या होगा।
- मीना कुमारी, चावड़ी बाजार।

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