दिल्ली HC बार एसोसिएशन ने जिला अदालतों के 20 करोड़ तक क्षेत्राधिकार बढ़ाने का किया विरोध, दायर की याचिका
दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने जिला अदालतों के वित्तीय क्षेत्राधिकार को 2 करोड़ से 20 करोड़ रुपये तक बढ़ाने के प्रस्ताव को चुनौती देते हुए याचिका दा ...और पढ़ें
दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ( डीएचसीबीए) ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
HighLights
जिला अदालतों का वित्तीय क्षेत्राधिकार 20 करोड़ करने का प्रस्ताव।
दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव को चुनौती दी।
हाई कोर्ट के कामकाज और जिला अदालतों पर बढ़ेगा बोझ।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों के वित्तीय क्षेत्राधिकार को दो करोड़ रुपये से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने के प्रस्ताव की जांच के लिए न्यायाधीशों की समिति के गठन को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ( डीएचसीबीए) ने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
विवाद दिल्ली के जिला न्यायालयों के वित्तीय क्षेत्राधिकार में भारी वृद्धि के प्रस्ताव से संबंधित है। यदि इसे लागू किया जाता है, तो 20 करोड़ रुपये तक के दीवानी और वाणिज्यिक विवादों का निपटारा दिल्ली हाई कोर्ट के बजाय जिला न्यायालयों में किया जाएगा।
हाई कोर्ट ने सभी हितधारकों से बात करने और सुझाव देने से पहले इस मुद्दे की जांच करने के लिए जजों की एक कमेटी बनाई थी। डीएचसीबीए ने प्रस्तावित बढ़ोतरी का विरोध करते हुए कहा है कि इतनी ज्यादा बढ़ोतरी से हाई कोर्ट के मूल पक्ष के कामकाज पर बुरा असर पड़ सकता है।
यह भी कहा है कि मुश्किल कॉमर्शियल झगड़ों से निपटने वाली जिला अदालतों पर ज्यादा बोझ पड़ सकता है। याचिका पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल व न्यायमूर्ति तेजस करिया की पीठ के समक्ष सुनवाई हो सकती है।
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