'बच्चों के लिए इंटरनेट मीडिया पर रोक लगाना केंद्र का काम', दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर रोक लगाने या उसे विनियमित करना केंद्र की नीति बनाने के दायरे में आता है।

न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव व न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने अधिकारियों से इस पहलू पर फैसला लेने को कहते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। साथ ही केंद्र सरकार को याचिका को प्रतिवेदन के ताैर पर लेकर इस पर विचार करने को कहा। इतना ही नहीं अदालत ने इसे लेकर समयसीमा तय करने से भी इनकार किया।