'समलैंगिक जोड़ों की याचिका पर एक साल बाद भी क्यों नहीं दाखिल किया जवाब', हाई कोर्ट ने पूछा

याचिका में मेडिकल इलाज के दौरान समलैंगिक जोड़ों को मेडिकल प्रतिनिधि के तौर पर मान्यता देने की मांग की गई है।
अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि जब लोगों को समलैंगिक पार्टनर के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने की अनुमति है तो अधिकारियों को उसी के अनुसार नियमों में बदलाव करने होंगे।

इस पर सरकारी वकील ने कोर्ट से कुछ समय मांगा ताकि वे अधिकारियों से निर्देश ले सकें। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता सौरभ कृपाल ने कहा कि कोर्ट ने जुलाई में केंद्र सरकार को अपना जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया था, लेकिन वह अभी तक दाखिल नहीं किया गया है।

याचिका में कोर्ट से ऐसी गाइडलाइंस बनाने का आग्रह किया गया जो अस्पतालों या डॉक्टरों को समलैंगिग पार्टनर को मेडिकल प्रतिनिधि के तौर पर मान्यता या एक्सेस देने का निर्देश देने की मांग की गई है।

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