'शादीशुदा लिव-इन कपल को भी निजी स्वतंत्रता का अधिकार', दिल्ली हाई कोर्ट का अहम फैसला 

न्यायमूर्ति सौरभ बनर्जी की पीठ ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता दोनों ही भारतीय नागरिक हैं और संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों के रूप में उपलब्ध सुरक्षा के पूरी तरह हकदार हैं, भले ही याचिकाकर्ता शादीशुदा हों, अविवाहित हों या लिव-इन रिलेशनशिप में हों।

याचिका के अनुसार महिला को 2016 से ही उसके पति द्वारा अपमान और यातना का शिकार बनाया जा रहा था। इसके बाद फरवरी 2026 से उसने याचिकाकर्ता नंबर-के साथ हैदराबाद में लिव-इन रिलेशनशिप में रहना शुरू कर दिया। हालांकि, अपने परिवार से मिली धमकियों और स्थानीय पुलिस के हस्तक्षेप के कारण दोनों दिल्ली आ गए। दोनों ने अपनी सुरक्षा की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

दोनों याचिककार्ताओं के रिश्ते की कानूनी वैधता या उनके बीच हुए आपसी समझौते की बारीकियों में जाए बिना अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता जब भी जरूरत हो संबंधित थाना एसएचओ से संपर्क कर सकते हैं और पुलिस उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।

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