'पैसे के समझौते पर जमानत नहीं दी जा सकती', दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

न्यायमूर्ति संजीव नरुला की पीठ ने सत्र अदालत के निर्णय को रद करते हुए कहा कि पैसे के समझौते को पूरा न करना जमानत देने या रद करने का आधार नहीं हो सकता। जमानत अर्जी पर विचार करते समय आरोपी के खिलाफ मौजूद सुबूतों और अन्य तथ्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

पीठ ने ट्रायल कोर्ट को निर्देश दिया कि वह मामले की खूबियों के आधार पर आरोपी की जमानत अर्जी पर नए सिरे से विचार करे।

दर्ज किया था मामला

यह मामला 2018 में आर्थिक अपराध शाखा द्वारा दर्ज किया गया था, जिसमें आरोपी गुरमीत सिंह पर आइपीसी की धारा-420 (धोखाधड़ी) और धारा-120 बी (आपराधिक साजिश) सहित अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

इस निर्णय से यह स्पष्ट होता है कि जमानत देने के लिए केवल वित्तीय समझौते का पालन करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि मामले के अन्य पहलुओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए।

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