उपभोक्ता संरक्षण कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती, दिल्ली HC ने केंद्र से मांगा जवाब

याचिकाकर्ता एन. प्रियंवदा और अन्य की ओर से दायर की गई है, जिसमें उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 51(2), 51(3) और 51(4) के साथ-साथ उपभोक्ता आयोग प्रक्रिया विनियम, 2020 के विनियम 12 को चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि इन प्रविधानों के जरिए राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) को महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न तय करने और उस पर फैसला देने का अधिकार दिया गया है, जबकि ऐसा अधिकार संवैधानिक रूप से केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जैसे न्यायालयों के पास होना चाहिए।

याचिका में कहा गया कि धारा 51(2) के तहत दूसरी अपील केवल उन मामलों में स्वीकार की जाती है जिनमें महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न शामिल हों। वहीं धारा 51(3) और 51(4) एनसीडीआरसी को ऐसे प्रश्न तैयार करने और उन पर निर्णय देने का अधिकार देती हैं। याचिकाकर्ताओं के अनुसार यह व्यवस्था सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 100 के तहत हाई कोर्ट को प्राप्त अधिकारों जैसी है, लेकिन इसमें वैसी न्यायिक सुरक्षा और संवैधानिक संरचना मौजूद नहीं है।

याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि मौजूदा कानून के तहत तकनीकी या गैर-न्यायिक सदस्यों वाली पीठें भी महत्वपूर्ण विधिक प्रश्नों पर फैसला दे सकती हैं। याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों में स्पष्ट किया गया है कि इस प्रकार के न्यायिक अधिकार केवल संवैधानिक अदालतों के पास होने चाहिए।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि विवादित प्रविधान संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करते हैं, क्योंकि वे न्यायिक स्वतंत्रता और संस्थागत सुरक्षा के अभाव वाला मनमाना न्यायिक ढांचा तैयार करते हैं।

यह भी पढ़ें- आईपीएस नीरू गर्ग और अरुण मोहन जोशी का डेपुटेशन मामला, केंद्र ने दिल्ली हाई कोर्ट से वापस ली याचिका

यह भी पढ़ें- सेंट स्टीफेंस कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती प्रक्रिया पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक