दिल्ली जल बोर्ड में आधे से अधिक पद खाली, कामकाज पर पड़ रहा असर; कर्मियों पर बढ़ रहा अतिरिक्त दबाव

जिस जल बोर्ड पर दिल्ली को पीने का पानी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी है और जो जल बाेर्ड सीवेज के प्रबंधन के साथ साथ यमुना की सफाई की भी जिम्मेदारी निभा रहा है, ऐसे में रिक्त पड़े पदों से एजेंसी के काम पर भी असर पड़ रहा है।

दिल्ली विधानसभा में मादीपुर से विधायक कैलाश गंगवार द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में दी गई जानकारी के अनुसार जल बोर्ड में ग्रुप ए, बी और सी में 1,600 से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। ग्रुप ए (सीनियर अधिकारी) वर्ग में 67 स्वीकृत पदों में से केवल 41 भरे हुए हैं।

निर्णय लेने के स्तर पर यह कमी नीतियां लागू करने और निगरानी कार्य पर असर डालती है। ग्रुप-बी में भी स्थिति चिंताजनक है, जल बोर्ड में जो मध्यम स्तर के प्रशासनिक और इस स्तर के तकनीकी अधिकारियों के पद हैं।

इनमें 715 स्वीकृत पदों में से केवल 441 भरे हुए हैं। यानी 274 पद रिक्त हैं। वहीं रिक्त पदों की सबसे समस्या ग्रुप-सी में है, जिसमें आपरेशनल और फील्ड स्टाफ शामिल है जो सीधे रोजाना पानी की आपूर्ति और सीवरेज से संबंधित रखरखाव की जिम्मेदारी देखने के लिए निर्धारित हैं।

इनके 2,478 स्वीकृत पदों में से 1,310 पद खाली हैं। यानी इस श्रेणी के 1168 पद रिक्त हैं। तीनों श्रेणी को जोड़ लें तो कुल 3,260 स्वीकृत पद में से 1,650 ही भरे हुए हैं और 1610 पद रिक्त हैं।

जल बोर्ड ने सदन को बताया है कि उसने 21 फरवरी, 2024 को विभाग में सहायक अभियंता (सिविल) और कनिष्ठ अभियंता (सिविल) के खाली पदों को भरने के लिए एक प्रस्ताव भेजा था, और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) ने इस मामले में आगे की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

डीएसएसएसबी द्वारा कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल) के 50 पदों के लिए परीक्षा पूरी कर ली गई थी, और परिणाम की घोषणा बाकी है।

कनिष्ठ अभियंता (इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल) के अन्य 50 पदों के लिए भी नोटिफिकेशन जारी किया गया है। एक अधिकारी ने कहा कि बड़े स्तर पर खाली पदों से बोर्ड के कामकाज पर असर पड़ रहा है, खासकर गर्मियों के महीनों में जब पानी की मांग बढ़ जाती है और मौजूदा कर्मचारियों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है।

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