दिल्ली लोक अदालत में 'न्याय साथियों' ने निपटाए 1.76 लाख मामले, 600 करोड़ का समझौता

दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डालसा) द्वारा आयोजित इस लोक अदालत में सबसे अधिक 1.38 लाख मामले ट्रैफिक चालान के निपटाए गए, जिससे 2.77 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया।

शुरू की गई ये अनूठी पहल

इस बार अदालत ने सामाजिक समावेशन की एक अनूठी पहल करते हुए ट्रांसजेंडर, एसिड अटैक सर्वाइवर्स और वरिष्ठ नागरिकों को 'न्याय के साथी' के रूप में जजों के साथ सहयोगी सदस्य बनाकर पीठों में शामिल किया।

लोक अदालत का आयोजन विभिन्न जिला अदालतों, दिल्ली हाई कोर्ट, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (डीआरटी), उपभोक्ता आयोग और स्थायी लोक अदालतों में किया गया था।

जिला अदालत में निपटाए गए सबसे ज्यादा मामले

इसमें सबसे अधिक मामले जिला अदालतों में निपटे और यहां कुल 1.74 लाख मामलों का समाधान हुआ। इसमें 317.42 करोड़ रुपये की समझौता राशि तय हुई।

वहीं, समझौता राशि के लिहाज से सबसे बड़ा आंकड़ा डीआरटी से आया और ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में सिर्फ 97 मामलों का निपटारा हुआ, लेकिन इनमें 252.83 करोड़ रुपये की राशि पर सहमति बनी।

दिल्ली हाई कोर्ट में 44 मामलों का निपटारा 10.87 करोड़ रुपये में हुआ, जबकि जिला उपभोक्ता आयोगों में 284 मामलों में 12.31 करोड़ रुपये और बिजली से जुड़ी स्थायी लोक अदालत में 1,502 मामलों में 6.27 करोड़ रुपये की समझौता राशि तय हुई।

इस दौरान डिजिटल लोक अदालत की भी व्यवस्था रही, जिसमें चालान का भुगतान होते ही जानकारी तुरंत ट्रैफिक पुलिस पोर्टल पर अपडेट हो गई और लोगों को एसएमएस से पुष्टि भेजी गई।

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