'दिल्ली में एलपीजी सिलिंडर की कोई कमी नहीं', मंत्री सिरसा ने किल्लत की अफवाहों को नकारा
खाद्य व आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली विधानसभा में आश्वस्त किया कि राजधानी में एलपीजी सिलिंडर की कोई कमी नहीं है। उन्होंने अफवाहों से बच ...और पढ़ें
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एलपीजी संकट को लेकर मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सदन को आश्वस्त किया। सौजन्य- सोशल मीडिया

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राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बुधवार को खाद्य व आपूर्ति मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सदन को आश्वस्त किया कि राजधानी में एलपीजी सिलिंडर की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा, “मैं सारे सदन को बताना चाहता हूं कि दिल्ली में एलपीजी के वितरण के संबंध में किसी भी तरीके की अफवाह को बढ़ावा न दिया जाए। विभाग पूरी मुस्तैदी से कालाबाजारी को रोकने और सप्लाई को सुचारू रखने के लिए काम कर रहा है।”
मंत्री ने स्पष्ट किया कि पिछले 22-25 दिनों से स्थिति पूरी तरह सामान्य बनी हुई है, कोई ओवरबुकिंग या कमी नहीं दिखी। रिहायशी और व्यावसायिक सिलिंडर केंद्र सरकार की नीति के तहत प्राथमिकता आधार पर उपलब्ध हो रहे हैं, जिसमें अस्पतालों सहित सभी आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।
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विधानसभा बजट सत्र के दौरान विधानसभा क बाहर गैस की किल्लत को लेकर प्रदर्शन करती नेता प्रतिपक्ष आतिशी सहित आप विधायक व कार्यकर्ता। ध्रुव कुमार
सिरसा ने कहा, “त्यौहार के लिए सिलिंडर की जरूरत है, मैं सारे सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं, इस त्यौहार के दौरान भी, एक भी दिन, एक भी घंटे के लिए, किसी तरह की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।”
एलपीजी की कमी को लेकर AAP ने पूछा सवाल
मंत्री ने आश्वस्त किया यदि कहीं कोई शिकायत आती है, तो उनका कार्यालय तत्काल कार्रवाई करेगा। दिल्ली सरकार लगातार निगरानी रख रही है तथा अफवाहों पर सख्ती बरत रही है। दरअसल, आम आदमी पार्टी के विधायक आले मोहम्मद इकबाल ने बुधवार को विधानसभा में सरकार से पूछा कि एलपीजी की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
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मालूम हो कि इकबाल आम आदमी पार्टी के एकमात्र विधायक थे जो सदन में उपस्थित हुए, जबकि उनकी पार्टी ने बजट सत्र का बहिष्कार किया था। मटिया महल के विधायक ने कहा कि शहर में एलपीजी आपूर्ति को लेकर दहशत फैली हुई है और उन्होंने सरकार से पूछा कि कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।