आपकी दिल्ली में क्या-क्या बदलेगा? मास्टर प्लान 2047 में नया नक्शा, डेटा सेंटर से लुटियंस तक की Inside Story

वर्ष 2047 तक दिल्ली की अनुमानित 3.20 करोड़ आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए योजना में आवास, परिवहन, रोजगार, आर्थिक गतिविधियों, पर्यावरण, विरासत संरक्षण और शहरी पुनर्विकास पर विशेष जोर दिया गया है।

योजना के तहत दिल्ली को अधिक कॉम्पैक्ट और ऊर्ध्वाधर विकास वाला शहर बनाने के साथ-साथ कुछ क्षेत्रों को चौबीसों घंटे सक्रिय रखने की अवधारणा भी शामिल की गई है।

40 लाख नए किफायती घर, बढ़ेगी वर्टिकल ग्रोथ

• मास्टर प्लान के तहत दिल्ली में करीब 40 लाख नए किफायती घरों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। राजधानी में बढ़ती आबादी और सीमित भूमि को देखते हुए वर्टिकल ग्रोथ को बढ़ावा दिया जाएगा।
• विशेष संरक्षित क्षेत्रों को छोड़कर इमारतों की ऊंचाई से जुड़ी पुरानी पाबंदियों में बदलाव किया गया है। विशेष क्षेत्रों के बाहर स्थित रिहायशी प्लाटों के लिए बिना स्टिल्ट पार्किंग के अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर और स्टिल्ट पार्किंग के साथ 17.5 मीटर तय की गई है।
• लुटियंस बंगला जोन, सिविल लाइंस, कनॉट प्लेस, यमुना बाढ़ मैदान, अरावली रिज और एएसआइ संरक्षित क्षेत्रों में ऊंचाई और निर्माण से जुड़े मौजूदा प्रतिबंध लागू रहेंगे।
• 30 मीटर चौड़ी सड़कों पर स्थित आवासीय प्लाटों के भूतल पर व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति भी दी जाएगी।

डेटा सेंटर और नई अर्थव्यवस्था को बढ़ावा

• दिल्ली की अर्थव्यवस्था को नई गति देने के लिए मास्टर प्लान में डेटा सेंटर, को-वर्किंग स्पेस और क्लाउड किचन जैसी गतिविधियों को ‘न्यू इकोनॉमिक्स’ श्रेणी में शामिल किया गया है।
• इसके अलावा ई-कॉमर्स और नई डिजिटल अर्थव्यवस्था से जुड़ी गतिविधियों के लिए भी शहर में जगह तैयार करने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य दिल्ली में निवेश, रोजगार और नई आर्थिक गतिविधियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना है।
• कम घनत्व वाले क्षेत्रों में नए फार्म हाउस बनाने पर रोक का प्रावधान भी रखा गया है।

695 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क और छह नए RRTS कॉरिडोर

• परिवहन व्यवस्था को दिल्ली के भविष्य के विकास का महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। दिल्ली मेट्रो नेटवर्क को मौजूदा करीब 416 किलोमीटर से बढ़ाकर 695 किलोमीटर तक करने का लक्ष्य रखा गया है।
• इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन को दिल्ली से आसपास के क्षेत्रों तक बेहतर तरीके से जोड़ने के लिए छह नए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) कॉरिडोर विकसित किए जाएंगे।
• आनंद विहार, सराय काले खां और कश्मीरी गेट में मल्टीमॉडल ट्रांजिट हब विकसित किए जाएंगे, ताकि मेट्रो, क्षेत्रीय परिवहन और अन्य सार्वजनिक परिवहन साधनों के बीच बेहतर कनेक्टिविटी बनाई जा सके।
• पूरे शहर के लिए एकीकृत पार्किंग प्रबंधन प्रणाली लागू करने का भी प्रस्ताव है।

इसका उद्देश्य छोटी दूरी की यात्राओं के लिए निजी वाहनों पर निर्भरता कम करना और पैदल चलने तथा साइकिल जैसे गैर-मोटर चालित परिवहन साधनों को बढ़ावा देना है।

यमुना बाढ़ मैदान और अरावली रिज का संरक्षण

• तेजी से होते शहरी विकास के बीच पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए यमुना और अरावली क्षेत्र को विशेष महत्व दिया गया है।
• मास्टर प्लान में यमुना के करीब 180 वर्ग किलोमीटर के बाढ़ मैदान (ओ-जोन) और अरावली रिज क्षेत्र के संरक्षण का प्रावधान है। बाढ़ मैदान में निर्माण को अत्यंत सीमित रखने और पर्यावरणीय संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए भूमि के इस्तेमाल को नियंत्रित करने की व्यवस्था की गई है।
• यमुना के आसपास के लगभग 1,700 हेक्टेयर क्षेत्र में नियोजित गतिविधियों और वाणिज्यिक उपयोग से जुड़े प्रावधान भी किए गए हैं, जबकि बाढ़ और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण पर कड़े प्रतिबंध रहेंगे।

शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर भी जोर

2047 की आबादी को ध्यान में रखते हुए केवल आवास और परिवहन ही नहीं, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सार्वजनिक सुविधाओं के विस्तार को भी योजना का हिस्सा बनाया गया है।

नई आर्थिक गतिविधियों और विकसित हो रहे क्षेत्रों के साथ आवश्यक सामाजिक बुनियादी ढांचा तैयार करने की दिशा में भी प्रावधान किए गए हैं, ताकि बढ़ती आबादी के लिए रोजगार और जरूरी सुविधाएं शहर के विभिन्न हिस्सों में उपलब्ध हो सकें।