'क्या पुलिस मार खाती रहे?' गृह मंत्री पर लगे आरोपों और पैलेट गन के दावों पर पूर्व ACP का करारा जवाब

यहां आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि नेताओं का यह दावा पूरी तरह गलत है कि केंद्रीय गृह मंत्री व्यक्तिगत तौर पर हर जमीनी कार्रवाई का पुलिस को आदेश देते हैं।

पैलेट गन और पुलिस कार्रवाई पर क्या कहा?

घटना के समय मौके पर न तो गृह मंत्री मौजूद होते हैं और न ही मुख्यमंत्री या राज्यपाल। वहां तैनात वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ही संसद, सांसदों, आम जनता और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए निर्णय लेता हैं।

पैलेट गन के इस्तेमाल के दावों पर उन्होंने कहा कि यह केवल जनता के बीच भ्रामक संदेश फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो बहुत गलत है।

बल प्रयोग को लेकर क्या है पुलिस महासंघ का पक्ष?

पूर्व अधिकारी ने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण प्रदर्शन का हमेशा स्वागत है, लेकिन जब उग्र भीड़ लाठी- पत्थर चलाने लगे, बैरिकेड्स तोड़े और धारा 163 की चेतावनियों को नजरअंदाज करे, तो पुलिस मूकदर्शक नहीं रह सकती।

ऐसे समय में पुलिस को संसद में घुसपैठ और बड़ी अराजकता को टालने के लिए कानून खुद बल प्रयोग या हवाई फायरिंग की अनुमति देता है। इसके अलावा उन्होंने कमिश्नरेट प्रणाली का हवाला देते हुए सवाल उठाया कि यदि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को मारा, तो हमारे बड़ी संख्या में घायल जवानों को किसने मारा?

उन्होंने कहा कि जितना आत्मरक्षा का अधिकार एक आम नागरिक को प्राप्त है, उतना ही अधिकार ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी को भी है। अंत में उन्होंने कहा कि महासंघ घायल जवानों के परिवारों के साथ खड़ा है और सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों से पूरी तरह संतुष्ट है।

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