दिल्ली-NCR में नाइट कैब जर्नी में यात्रियों के लिए खतरा बन रहे ड्राइवर, लगातार सामने आ रहे अपराध
दिल्ली-एनसीआर में कैब चालकों द्वारा यात्रियों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं, जहां आपराधिक घटनाओं में वृद्धि देखी ...और पढ़ें
रात में सफर करने वाले लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहे कैब चालक। (AI Generated Image)
HighLights
दिल्ली-एनसीआर में कैब चालकों के अपराधों में लगातार वृद्धि।
चालकों के फर्जी दस्तावेज और अपर्याप्त सत्यापन बड़ी चुनौती।
यात्रियों को यात्रा से पूर्व चालक-वाहन विवरण जांचने की सलाह।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में एप-आधारित और लोकल टैक्सियों का जाल जिस तेजी से फैला है, उतनी ही तेजी से यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं भी बढ़ी हैं। हाल के वर्षों में कैब चालकों द्वारा अंजाम दी गई कई वारदातों ने कामकाजी महिलाओं, देर रात सफर करने वाले मुसाफिरों और आम नागरिकों के मन में गहरा डर पैदा कर दिया है।
सेवा और सुरक्षा के दावे करने वाली कैब कंपनियों और पुलिस के तमाम दावों के बावजूद कैब चालक लोगों के लिए खतरनाक साबित हो रहे हैं। दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों में कैब चालकों द्वारा की गई हालिया आपराधिक घटनाओं को देखें यह डरावनी तस्वीर पेश कर रही है।
बीते मार्च (चलती कैब में अश्लील हरकत): साइबर सिटी गुरुग्राम से दिल्ली की तरफ आ रही एक कैब में बेहद शर्मनाक मामला सामने आया। एक महिला साफ्टवेयर इंजीनियर ने सुबह के समय आफिस जाने के लिए कैब बुक की थी।
सफर के दौरान चालक (विजय कुमार) चलती गाड़ी में ही अश्लील हरकत करने लगा। महिला ने घबराने के बजाय सूझबूझ दिखाई और अपने मोबाइल से इस पूरी हरकत का लाइव वीडियो रिकार्ड कर लिया। कैब से उतरते ही महिला ने पुलिस को सूचना दे दी, जिसके बाद चालक को भोंडसी इलाके से गिरफ्तार कर लिया गया।
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दिसंबर 2025 (एक्सप्रेस-वे पर लूटपाट): दिल्ली-गुरुग्राम एक्सप्रेस-वे और रिंग रोड पर रात के समय सवारी बैठाकर लूटने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ था। जांच में सामने आया कि गिरोह में शामिल चारों आरोपित रजिस्टर्ड कैब चालक थे, जो रात में सुनसान रास्तों पर यात्रियों को गंतव्य तक छोड़ने के बहाने बैठाते थे और फिर हथियार के बल पर उनका एटीएम, मोबाइल और नकदी लूट लेते थे।
पूर्व के चर्चित मामले
इससे पहले 2014 का कुख्यात उबर दुष्कर्म केस और 2017 में ओला चालक द्वारा एक डाक्टर के अपहरण की घटना ने देश के लोगों का ध्यान खींचा था। इन दोनों मामलों में एक बात सामान्य थी कि चालकों का बैकग्राउंड वेरिफिकेशन या तो फर्जी था या पूरी तरह अधूरा था।
कैब चालक वर्तमान में कानून-व्यवस्था के लिए कई कारणों से गंभीर चुनौती बन रहे हैं:-
- विश्वास का दुरुपयोग: यात्री किसी अनजान गाड़ी के बजाय रजिस्टर्ड एप कैब पर भरोसा करके बैठता है। जब चालक ही अपराधी निकलता है, तो यात्री के पास सुरक्षित बचने का कोई रास्ता नहीं बचता।
- फर्जी दस्तावेजों का खेल: जांच में यह बात लगातार सामने आई है कि कई चालक पुलिस वेरिफिकेशन और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए फर्जी स्थानीय पते या दोस्तों के दस्तावेजों का इस्तेमाल करते हैं। संबंधित कंपनियां भी जमीनी जांच के बजाय केवल कागजों पर भरोसा कर लेती हैं।
- एक ही अकाउंट पर कई गाड़ियां: दिल्ली-एनसीआर में यह भी देखा गया है कि एप पर अकाउंट किसी एक चालक के नाम से रजिस्टर्ड होता है, लेकिन गाड़ी उसका कोई रिश्तेदार या दोस्त चला रहा होता है। ऐसे में किसी वारदात के बाद असली अपराधी को ट्रैक करना बेहद मुश्किल हो जाता है।
कैब चालकों पर नजर रखने के लिए यह है प्रविधान
दिल्ली और देश में कामर्शियल वाहनों और कैब चालकों को विनियमित (रेगुलेट) करने के लिए कड़े कानूनी प्रविधान हैं, जिन्हें लागू करने की जिम्मेदारी परिवहन विभाग और पुलिस की होती है लेकिन दोनों विभागों की अनदेखी के कारण कैब चालक धड़ल्ले से मनमानी करते हैं।
1. मोटर वाहन अधिनियम और दिल्ली मोटर वाहन नियम:-
दिल्ली में किसी भी व्यक्ति को कामर्शियल वाहन (टैक्सी/कैब) चलाने के लिए ''पब्लिक सर्विस व्हीकल'' बैज की आवश्यकता होती है। यह बैज दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच द्वारा पूरी तरह कैरेक्टर और बैकग्राउंड वेरिफिकेशन होने के बाद ही जारी किया जाता है।
एग्रीगेटर नीति: दिल्ली सरकार की नई मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम के तहत ओला, उबर जैसी कंपनियों के लिए यह कानूनी रूप से अनिवार्य है कि वे अपने प्लेटफार्म पर किसी भी चालक को आनबोर्ड करने से पहले उसका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट सुनिश्चित करें। यदि बिना वेरिफिकेशन के चालक अपराध करता है, तो कंपनी पर भी भारी जुर्माने और लाइसेंस रद करने का प्रविधान है, लेकिन इसका पालन नहीं होता है।
2. दिल्ली पुलिस एक्ट और सुरक्षा प्रविधान
डिजिटल ट्रैकिंग और जीपीएस- कानूनन सभी व्यावसायिक कैब में जीपीएस और पैनिक बटन का होना अनिवार्य है, जो सीधे एग्रीगेटर के कंट्रोल रूम और दिल्ली पुलिस के इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 से जुड़ा होना चाहिए।
धारा 188 के तहत कार्रवाई: यदि कोई कैब मालिक या कंपनी बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किसी चालक को गाड़ी सौंपती है, तो पुलिस उनके खिलाफ सरकारी आदेश के उल्लंघन के आरोप में कानूनी कार्रवाई कर सकती है।
यात्रियों के लिए जरूरी सलाह
दिल्ली पुलिस और सुरक्षा विशेषज्ञों का स्पष्ट निर्देश है कि कैब में बैठते समय हमेशा एप में दिख रहे गाड़ी के नंबर और चालक के चेहरे का मिलान भौतिक रूप से जरूर करें। यदि कोई विसंगति दिखे, तो तुरंत यात्रा रद्द करें और पुलिस को सूचित करें।
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