मौसम विभाग सुधारेगा अपने अलर्ट, जनता बताएगी कितनी पड़ रही गर्मी; लू की चेतावनियों के लिए सर्वे शुरू
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) लू की चेतावनी प्रणाली को अधिक सटीक बनाने के लिए जनता और विशेषज्ञों से ऑनलाइन सर्वेक्षण के माध्यम से प्रतिक्रिया ले रहा है।
जब सर्वें में जनता बताएगी कितनी गर्मी पड़ रही। फोटो: एआई जनरेटेड
HighLights
मौसम विभाग लू चेतावनी प्रणाली में सुधार कर रहा है
जनता और विशेषज्ञों से ऑनलाइन प्रतिक्रिया मांगी जा रही है
उद्देश्य अलर्ट को अधिक सटीक और जन-उपयोगी बनाना है
संजीव गुप्ता, नई दिल्ली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) अपने मौसम पूर्वानुमानों और चेतावनी (अलर्ट) की सटीकता को जमीनी हकीकत के और करीब लाने के लिए अब आम जनता और विशेषज्ञों से सीधे फीडबैक ले रहा है।
इसके निमित्त विभाग विशेष आनलाइन सर्वेक्षण कर रहा है। इस सर्वेखण के जरिए लू से जुड़े अलर्ट और उनके प्रभावों पर प्रतिक्रिया मांगी जा रही है।
क्या है मौसम विभाग की योजना
IMD की मंशा सिर्फ तापमान का आंकड़ा जारी करने तक सीमित रहने की नहीं है, बल्कि वह समझना चाहता है कि उसके द्वारा जारी किए गए ''येलो'', ''आरेंज'' और ''रेड'' अलर्ट का असर जमीन पर कितना सटीक बैठता है। इस सर्वे का मुख्य उद्देश्य चेतावनी प्रणाली को और अधिक व्यावहारिक, सटीक एवं जन-उपयोगी बनाना है।
विशेषज्ञों का मानना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के मिजाज में आ रहे तेजी से बदलावों के बीच केवल सैटेलाइट और रडार डेटा ही काफी नहीं हैं।
''ग्राउंड-लेवल फीडबैक'' से अर्ली वार्निंग सिस्टम को और अधिक विश्वसनीय बनाया जा सकेगा, जिससे शासन और आम लोग लू के खतरे से निपटने के लिए समय रहते बेहतर तैयारी कर सकें।
सर्वे के मुख्य बिंदु
- सटीकता का आकलन : मौसम विभाग जानना चाह रहा है कि लू को लेकर जारी पूर्वानुमान वास्तविक परिस्थितियों से कितने मेल खाते हैं।
- प्रभाव आधारित पूर्वानुमान : तापमान के साथ-साथ आम जनजीवन, स्वास्थ्य और दैनिक गतिविधियों पर पड़ने वाले असर को अलर्ट में बेहतर तरीके से कैसे शामिल किया जाए।
- सुझाव और सुधार : आम नागरिकों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों व स्थानीय प्रशासनों से अलर्ट का दायरा और समय तय करने के संबंध में राय मांगी गई है।
आम लोगों और जमीनी फीडबैक से क्या सुधार आएगा
- सटीक प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान : सैटेलाइट और रडार केवल तापमान और हवा की गति जैसे आंकड़े बताते हैं, जबकि जमीनी फीडबैक बताता है कि उस तापमान का इंसानी शरीर एवं स्थानीय जीवन पर वास्तव में क्या असर पड़ रहा है।
- माइक्रो-क्लाइमेट और स्थानीय इनपुट : शहरों में ''हीट आइलैंड'' (घनी आबादी या कंक्रीट के कारण अत्यधिक गर्मी) जैसे छोटे-छोटे क्षेत्रों की सटीक जानकारी केवल वहां रहने वाले लोगों और स्थानीय प्रशासन के अनुभव से मिलती है।
- अलर्ट की शब्दावली और भाषा में सुधार : आम जनता की राय से यह समझने में मदद मिलती है कि ''येलो'', ''आरेंज'' या ''रेड'' अलर्ट की भाषा लोगों को आसानी से समझ आ रही है या नहीं, ताकि चेतावनी मिलते ही लोग सही सुरक्षात्मक कदम उठा सकें।
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