बीते 7 साल में 36 देशों से 274 वांटेड क्रिमिनल्स लाए गए भारत, 2004 से 2013 के बीच लाए जा सके थे सिर्फ 4

लाए गए गंभीर मामलों के अपराधी

दस्तावेज में कहा गया है कि भारत अब तक कम से कम 36 देशों और न्यायक्षेत्रों से आतंकवाद, आर्थिक अपराध, हत्या, मादक पदार्थ तस्करी, गैंगस्टर गतिविधियों, दुष्कर्म और पॉक्सो जैसे मामलों में वांछित आरोपियों को वापस लाने में सफल रहा है। इसमें अमेरिका से तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण भी प्रमुख है।

110 से अधिक प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित रहे

दस्तावेज के अनुसार, वर्ष 2004 से 2013 के बीच भारत में औसतन केवल चार भगोड़े अपराधियों का ही हर वर्ष प्रत्यर्पण हो सका, जबकि 110 से अधिक प्रत्यर्पण अनुरोध लंबित रहे। उस समय प्रत्यर्पण संधियों की सीमित संख्या, कानूनी जटिलताओं और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी प्रमुख चुनौतियां थीं।

तभी आगे बढ़ सकेगी न्यायिक प्रक्रिया

सरकार के मुताबिक, वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू होने और उसके बाद गृह मंत्रालय द्वारा प्रत्यर्पण को राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाए जाने के बाद इस क्षेत्र में व्यापक बदलाव किए गए। नई न्यायिक व्यवस्थाओं के तहत 'ट्रायल इन एब्सेंसिया' (अनुपस्थिति में मुकदमा) जैसे प्रावधान भी जोड़े गए, जिससे फरार आरोपियों के खिलाफ न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके।

भारतपोल पोर्टल से काम हुआ आसान

दस्तावेज में बताया गया है कि जनवरी 2025 में भारतपोल (BHARATPOL) पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसके माध्यम से सीबीआई, राज्य पुलिस और इंटरपोल के बीच सूचना साझा करने की प्रक्रिया तेज हुई। इसके कारण कई मामलों में जानकारी साझा करने का समय घटकर 3 से 20 दिन तक रह गया।

सीमा पार भागे अपराधियों की कसी नकेल

सरकार का कहना है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों, खुफिया तंत्र, कूटनीतिक प्रयासों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त मॉडल ने भगोड़े अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई को अधिक प्रभावी बनाया है। दस्तावेज के अनुसार, इस रणनीति का उद्देश्य सीमाओं के पार भी अपराधियों की जवाबदेही सुनिश्चित करना और पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाना है।

2019 से 2026 (जुलाई तक) भारत लाए गए 274 भगोड़े