यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 15, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Delhi Assembly Winter Session: दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित, BJP के खिलाफ AAP विधायकों का प्रदर्शन
दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय सत्र शुक्रवार को राष्ट्रगान के साथ शुरू हुआ। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने विधानसभा गठन के 30 वर्ष पूरे होने पर सभी स ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा का दो दिवसीय सत्र शुक्रवार को राष्ट्रगान के साथ शुरू हुआ। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने विधानसभा गठन के 30 वर्ष पूरे होने पर सभी सदस्यों को बधाई दी। वहीं उन्होंने कहा कि तीन दशक बाद भी सदन को पूर्ण शक्तियां और आर्थिक अधिकार नहीं मिले हैं। इस बीच नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी की नोक झोंक हुई।
विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित
दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही शुक्रवार को उस समय स्थगित कर दी गई, जब आप विधायक कथित तौर पर एमसीडी कर्मचारियों के नियमितीकरण का विरोध करने के लिए भाजपा के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन के वेल में आ गए।
बिधूड़ी ने ठंड से हुई 203 लोगों की मौत पर उठाए सवाल
नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने कहा, 'यदि दिल्ली पुलिस की महत्वपूर्ण रिपोर्ट पर चर्चा नहीं हो सकती, जिसमें कहा गया है कि सर्दी के कारण दिल्ली की सड़कों पर 203 लोगों की मौत हो गई है, तो सदन में किस पर चर्चा की जानी चाहिए? भाजपा विधायकों के ध्यानाकर्षण नोटिस स्वीकार नहीं किए जा रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री इस पर जवाब देना चाहिए।' सदन में हंगामे के बीच बीजेपी के चार विधायकों को मार्शल ने सदन से बाहर कर दिया।
विधानसभा सचिव की शक्तियां छीनी जा रहीः स्पीकर
इस पर स्पीकर गोयल ने कहा- विधानसभा सचिव की शक्तियां छीनी जा रही है। विधानसभा में सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सचिव को शक्तियां देने का प्रस्ताव पारित किया गया। वहीं भाजपा विधायक विजेंद्र गुप्ता ने जागरण में छपी खबर का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल से डीपीसीसी को कोई फंड नहीं क्यों नहीं दिया गया है।
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विजेंद्र गुप्ता ने जताई हैरानी
वहीं पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि डीपीसीसी अगर कोई मांग करती है तो उसे दिया जाता है। इसके अलावा डीपीसीसी अपने स्रोतों से राजस्व अर्जित करती है। विजेंद्र गुप्ता ने इस पर हैरानी जताई कि दिल्ली सरकार के बजट में डीपीसीसी के लिए कोई बजट ही नहीं होता है।