दिल्ली के बुजुर्गों का अकेलापन दूर करेंगे ‘वयो आनंद’ केंद्र, मिलेंगे मनोरंजन से लेकर स्वास्थ्य तक कई सुविधाएं
दिल्ली सरकार बुजुर्गों के अकेलेपन को दूर करने और उन्हें सक्रिय सामाजिक जीवन देने के लिए 'वयो आनंद योजना' के ...और पढ़ें
एआई जेनेरेटेड इमेज।
HighLights
वयो आनंद केंद्र बुजुर्गों का अकेलापन दूर करेंगे।
इन केंद्रों में योग, खेल और सामाजिक गतिविधियां होंगी।
सरकार प्रति केंद्र 2.40 लाख रुपये की सहायता देगी।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। बुजुर्गों का अकेलापन बड़ी समस्या है। आम तौर पर मोहल्लों व आवासीय परिसरों में कोई एेसा मंच नहीं होता है जहां वह आपस में मिलजुल सकें। इसे ध्यान में रखकर सरकार ने इस बार बजट में वयो आनंद योजना की घोषणा की थी। अब इसे जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो गई है।
इस योजना का उद्देश्य बुजुर्गों को अकेलेपन से बाहर निकालकर उन्हें एक सक्रिय सामाजिक जीवन देना है। इसके अंतर्गत ऐसे केंद्र विकसित किए जाएंगे जहां वरिष्ठ नागरिकों को खाली समय में आराम करने, इनडोर गेम खेलने, एक-दूसरे से मिलने-जुलने और सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने के लिए बेहतर माहौल उपलब्ध होगा।
उनके लिए योग व ध्यान की कक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। इन केंद्रों में मासिक चिकित्सा शिविर आयोजित होंगे और प्राथमिक उपचार किट की भी व्यवस्था होगी।
मिलेंगी कई सुविधाएं
इस बजट में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं और उनके सम्मान, स्वास्थ्य, सक्रिय जीवन तथा सामाजिक जुड़ाव को सुनिश्चित करना हमारी सरकार की प्राथमिकता है।
इन केंद्रों में बैठने के लिए आरामदायक व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल, शौचालय, कैरम, लूडो आदि इनडोर खेल, टेलीविजन, कंप्यूटर, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और पुस्तकें उपलब्ध होंगी।
सुबह सात से रात आठ बजे तक खुले रहेंगे केंद्र
योग और ध्यान की कक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, वरिष्ठ नागरिक दिवस और राष्ट्रीय त्योहार मनाए जाएंगे। साथ ही स्वास्थ्य व फिटनेस कक्षाएं, आउटडोर टूर, कहानी सुनाने के सत्र, पेंटिंग, क्राफ्ट, पोषण संबंधी परामर्श तथा इनडोर और आउटडोर खेल गतिविधियां आयोजित होंगी।
केंद्र सुबह सात से रात आठ बजे तक खुले रहेंगे। सप्ताह में कम से कम पांच दिन और प्रतिदिन न्यूनतम सात घंटे इन्हें खोलने की व्यवस्था होगी। प्रत्येक केंद्र में 60 वर्ष से अधिक उम्र के कम से कम 200 सदस्य होने चाहिए। सरकार प्रत्येक केंद्र को प्रति वर्ष 2.40 लाख रुपये की सहायता देगी।
