यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 26, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
मध्य प्रदेश के किसानों को शिवराज सरकार की बड़ी सौगात, सिंचाई पंप खरीदने पर मिलेगी 50 प्रतिशत सब्सिडी
MP Assembly Election मध्य प्रदेश सरकार किसानों को बड़ी सौगात देने जा रही है। राज्य सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई पंप खरीदने के लिए अब सब्सिडी मिलने ...और पढ़ें
भोपाल, जेएनएन। मध्य प्रदेश सरकार किसानों को बड़ी सौगात देने जा रही है। राज्य सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई पंप खरीदने के लिए अब सब्सिडी मिलने जा रही है। इसके लिए ऊर्जा विभाग ने प्रस्ताव तैयार किया है। पंप खरीदने की राशि तीन लाख रुपये निर्धारित की गई है। इसमें डेढ़ लाख रुपये राज्य सरकार सब्सिडी देगी।
अगले महीने हो सकती है घोषणा
बता दें कि पंप खरीदने के लिए दी जाने वाली सब्सिडी में एपीएल या बीपीएल की बाध्यता नहीं रखी गई है। यानी कि अब प्रत्येक किसान इसका लाभ ले सकेंगे। अगले महीने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस योजना की घोषणा कर सकते हैं। इधर, केंद्र सरकार द्वारा 2019 में शुरू कुसुम योजना भी देशभर में संचालित है। इस योजना में किसानों को सोलर पंप खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाती है।
वित्त विभाग ने दिखाई असहमति
हालांकि, किसानों को पंप खरीदने के लिए मिलने वाली सब्सिडी के प्रस्ताव पर वित्त विभाग ने असहमति जताई है। वित्त विभाग का कहना है कि इससे ढाई हजार करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। फिलहाल इस प्रस्ताव पर ऊर्जा विभाग और वित्त विभाग के बीच पत्राचार किया जा रहा है। इसी बीच, मुख्यमंत्री सचिवालय से इस प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है।
एक करोड़ से अधिक किसानों को लाभ
बता दें कि मध्य प्रदेश में एक करोड़ से अधिक किसान हैं। यह संख्या कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा संधारित किसानों के बैंक खातों के आधार पर है। इनमें 67 प्रतिशत किसान ऐसे हैं, जिनके पास दो हेक्टेयर कृषि भूमि है। इसमें प्रथम चरण में 50 हजार किसानों को पंप खरीदने के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी देने की तैयारी है। बाद में इस संख्या को बढ़ाया जाएगा।
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पंप सेट खरीदने पर 50 प्रतिशत सब्सिडी
जानकारी के अनुसार, किसानों को कृषि पंप खरीदने के लिए एक लाख 20 हजार रुपये ऊर्जा विभाग देगा और 30 हजार रुपये संबंधित क्षेत्र की विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दिए जाएंगे। इस तरह एक लाख 50 हजार रुपये की राशि सरकार द्वारा सब्सिडी के रूप में दी जाएगी।