गुजरात सरकार के गौहत्या विरोधी विधेयक को मंजूरी

अहमदाबाद। राज्यपाल ओ पी कोहली ने गुजरात सरकार के गौहत्या विरोधी विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्य में अब गौहत्या गैरजमानतीय अपराध होगा तथा इसके दोषियों को आजीवन कारावास की सजा होगी, इसके अलावा गाय तथा गौवंश की तस्कारी, गौमांस रखने वालों को भी 7 से 10 साल की सजा होगी। शाम को 7 से सुबह 5 बजे तक गौवंश के हेरफेर पर भी रोक लग गई है।
गुजरात विधानसभा ने गत बजट सत्र के आखिरी दिन 31 मार्च को गौहत्या विरोधी विधेयक को सदन में बहुमत के साथ पारित किया था। राज्यपाल कोहली की मंजूरी मिलने के बाद अब सरकारी गजट में इसके प्रकाशित होते ही गौहत्या विरोधी कानून राज्य में लागू हो जाएगा। राज्य में पहले से मौजूद गौहत्या व गौवंश हत्या विरोधी कानून को और सख्त बनाते हुए सरकार ने गौहत्या के लिए आजीवन कारावास व 5 लाख रु अर्थदंड का प्रावधान किया है। वहीं गौवंश की तस्कारी करने पर 7 से 10 साल की सजा तथा 1 से 5 लाख का अर्थदेड रखा है। शाम को 7 से सुबह 5 बजे तक गाय व गौवंश को इधर से उधर नहीं ले जाया जा सकेगा। गौवंश का हेरफेर करने वाले वाहनों को भी सख्त किया जाएगा।
मुख्यमंत्री विजय रुपाणी ने नए विधेयक को पेश करने के दौरान सदन में कहा था कि गाय पर जो करुणा नहीं दिखाऐगा सरकार भी उस पर दया नहीं दिखाऐगी। 

वहीं गृह राज्यमंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा ने विधानसभा में गुजरात पशु संरक्षण सुधार विधेयक 2017 पेश करते हुए कहा था कि बचपन से गाय का दूध पीकर बडा हुआ आज गौमाता के दूध का कर्ज उतारने का मौका मिला है।