अंबाला में 17 करोड़ की योजना में 'कागजी मकानों' का खेल, विजिलेंस ने 16 पर कसा शिकंजा; अधिकारी और एजेंट भी शामिल

जांच में आरोप है कि विभागीय नियमों की अनदेखी कर अपात्र लोगों को योजना का लाभ पहुंचाया गया, जबकि पात्रता की जांच और मौके का निरीक्षण जैसी अनिवार्य प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। यह मामला वर्ष 2018-19 से 2021-22 के बीच जिला अंबाला में संचालित योजना से जुड़ा है। जांच मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के निर्देश पर 15 जून 2022 को शुरू हुई थी।

बाद में साहा निवासी रामस्वरूप की शिकायत को भी जांच में शामिल किया गया। शिकायत में आरोप लगाया गया कि एजेंटों, विभागीय अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से योजना का लाभ अपात्र लोगों तक पहुंचाया गया। आरोप यह भी था कि एजेंट लाभार्थियों के बैंक खाते खुलवाकर उनके एटीएम कार्ड अपने कब्जे में रखते थे और अनुदान राशि आने पर कथित तौर पर अपना हिस्सा निकालने के बाद ही कार्ड वापस करते थे।

वर्ष 2018-19 में 1367 लाभार्थियों को 5.02 करोड़ रुपये, वर्ष 2019-20 में 1045 लाभार्थियों को 5.20 करोड़ रुपये, वर्ष 2020-21 में 819 लाभार्थियों को 4.09 करोड़ रुपये तथा वर्ष 2021-22 में 691 लाभार्थियों को 2.71 करोड़ रुपये जारी किए गए।

यह राशि संबंधित तहसील कल्याण अधिकारियों की सिफारिश पर तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारियों द्वारा स्वीकृत की गई थी। जांच में तत्कालीन जिला कल्याण अधिकारी कमल कुमार और शीशपाल के अलावा तत्कालीन तहसील कल्याण अधिकारी दीपिका और रूमाल कौर की भूमिका भी जांच के दायरे में आई।

जांच में पाया गया कि विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुसार लाभार्थी के मकान, भूमि, बीपीएल पात्रता और अन्य दस्तावेजों का सत्यापन अनिवार्य था, लेकिन कई मामलों में इन शर्तों का पालन नहीं किया गया।

एक ही मकान में रहने वालों को जारी कर दी अलग-अलग अनुदान राशि

शिकायत में गांव ठाकुरपुरा के कुछ मामलों का भी उल्लेख किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि एक ही मकान में रहने वाले परिवार के अलग-अलग सदस्यों को अलग-अलग अनुदान जारी कर दिया गया। आरोप यह भी था कि कई लाभार्थियों ने मकानों की मरम्मत तक नहीं कराई, जबकि सरकारी अनुदान जारी हो चुका था।

इन आरोपों की भी जांच की गई। योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में कम से कम 50 वर्ग गज और शहरी क्षेत्र में 35 वर्ग गज के प्लाट पर बने पात्र मकानों को ही लाभ दिया जाना था। वर्ष 2018 में अनुदान राशि 25 हजार से बढ़ाकर 50 हजार और वर्ष 2021 में 80 हजार रुपये कर दी गई थी। जांच में यह भी देखा गया कि बढ़ी हुई राशि के वितरण के दौरान भी नियमों के पालन में गंभीर लापरवाही बरती गई।