अंबाला: 'नदी के भीतर प्लॉट बेचकर लोगों को गुमराह किया जा रहा है...', अनिल विज ने हरियाणा मुख्य सचिव को लिखी चिट्ठी

यही कारण है कि नदी किनारे बसी कालोनियों में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। दूसरी ओर नदी के किनारे बांध तो बनाया गया है, जबकि इसे पूरा करने में भी कई बार बाधाएं आईं और काम रोकना पड़ा था। साल 2023 के बाद साल 2025 में इस रिहायशी क्षेत्र में लोगों को बाढ़ जैसे हालात झेलने पड़े, जबकि इस बार एक दफा पानी रिहायशी कालोनियों में घुस चुका है।

यह न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि लोगों के जीवन और संपत्ति के लिए भी बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि बरसात के दौरान जब टांगरी नदी में अधिक पानी आता है तो उसका प्राकृतिक रास्ता बाधित होने से पानी शहर की ओर फैल सकता है। यदि नदी क्षेत्र में इसी तरह निर्माण जारी रहा तो भविष्य में अंबाला छावनी के कई हिस्सों में बाढ़ और जलभराव की समस्या और गंभीर हो सकती है।

नदियों और बरसाती नालों के जलग्रहण क्षेत्र पर निर्माण होने से पानी का प्राकृतिक बहाव रुक जाता है। इसका सीधा असर शहर की जल निकासी व्यवस्था पर पड़ता है। उन्होंने प्रशासन से नदी क्षेत्र का सीमांकन कराकर सभी अवैध निर्माणों और अतिक्रमणों की पहचान करने तथा उन्हें हटाने की प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की है।

यदि जांच में अनियमितताएं सामने आती हैं तो अवैध प्लाटिंग करने वाले कालोनाइजरों, संबंधित भू-माफिया तथा नियमों के विपरीत रजिस्ट्री कराने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है।

समय-समय पर उठा है मुद्दा

टांगरी नदी के भीतर अतिक्रमण, अवैध प्लॉटिंग और निर्माण का मुद्दा समय-समय पर उठता रहा है। बरसात के मौसम में जलभराव की घटनाओं के बाद स्थानीय नागरिक, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि नदी क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग करते रहे हैं। प्रशासन ने पहले भी कई स्थानों पर कार्रवाई की, लेकिन लगातार नए निर्माण होने के आरोप लगते रहे हैं।

आने वाले दिनों में टांगरी नदी क्षेत्र का व्यापक सर्वे कराया जा सकता है। अवैध कालोनियों, निर्माणाधीन मकानों और संदिग्ध रजिस्ट्रियों की जांच के साथ-साथ नदी के मूल स्वरूप को बहाल करने के लिए विशेष अभियान चलाए जाने की संभावना है।