Haryana: शराब तस्करों से लेकर बिजली-पानी के चोरों की अब नहीं खैर, स्टेट एन्फोर्समेंट ब्यूरो लगाएगा लगाम

अंबाला,राज्य ब्यूरो। हरियाणा में शराब तस्करी, अवैध खनन, बिजली-पानी चोरी की घटनाओं को रोकने और सरकारी संपत्तियों पर कब्जों को हटवाने के लिए अब स्टेट इंफोर्समेंट ब्यूरो मोर्चा संभालेगा। ब्यूरो में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) अथवा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) स्तर के अधिकारी को प्रभारी बनाया जाएगा। अधिकारियों में कोई टकराव न हो, इसके लिए स्टेट इंफोर्समेंट ब्यूरो ब्यूरो का प्रमुख पुलिस महानिदेशक के माध्यम से ही गृह विभाग को अपनी रिपोर्ट भेजेगा। यानी कि ब्यूरो पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होगा।

इस साल के बजट में सीएम ने किया था ऐलान

सरकार ने प्रदेश मेंस्टेट इंफोर्समेंट ब्यूरो का गठन कर दिया है। यह ब्यूरो प्रदेश में कई तरह की अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए काम करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस साल बजट में स्टेट इन्फोर्समेंट ब्यूरो का गठन करने का ऐलान किया था। मार्च में ब्यूरो के गठन की अधिसूचना जारी कर दी गई थी, लेकिन अभी तक ब्यूरो के काम-काज व जिम्मेदारियों को लेकर कुछ भी तय नहीं हुआ था।

बिजली व पानी की चोरी पर लगेगी लगाम

शनिवार को प्रदेश सरकार ने ब्यूरो के अधिकार व कामकाज को लेकर अधिसूचना जारी कर दी। हरियाणा में इस समय बिजली व पानी चोरी रोकने के लिए आठ पुलिस थाने काम का रहे हैं। अब इन पुलिस थानों का नाम बदल कर हरियाणा स्टेट इंफोर्समेंट ब्यूरो थाना रखा जाएगा। इन थानों में अवैध खनन, बिजली-पानी चोरी रोकने, शराब तस्करी पर कार्रवाई, सरकारी संपत्तियों पर कब्जों की सूरत में कार्रवाई, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के एचडीआर एक्ट, अवैध कालोनियां काटने आदि जैसे केस दर्ज किए जाते हैं।

ब्यूरो में इतने अधिकारी होंगे शामिल

हरियाणा पुलिस महानिदेशक की तरफ से ब्यूरो के लिए 23 पुलिस थाने खोलने का प्रस्ताव दिया गया है। शुरुआती दौर में पहले से चल रहे आठ पुलिस थानों को ब्यूरो के थानों के रूप में अधिसूचित कर दिया गया है। पहले चरण में इन थानों में 1049 कर्मचारियों व अधिकारियों की तैनाती का प्रस्ताव दिया गया है। इनमें एक एडीजीपी, एक एसपी, पांच डीएसपी, 23 इंस्पेक्टर, 65 सब इंस्पेक्टर, 123 एएसआई, 274 हेड कांस्टेबल, 557 कांस्टेबल के पद प्रस्तावित किए गए हैं।