बछड़े को बचाते-बचाते चार लोगों की मौत, झज्जर में महापंचायत ने उठाई पीड़ितों के लिए शहीद के दर्जे और मुआवजे की मांग

इस हृदयविदारक घटना और उसके बाद प्रशासनिक व चिकित्सीय स्तर पर बरती गई कथित लापरवाही को लेकर सोमवार को मुनीमपुर गांव में सर्व समाज की विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया। ग्राम पंचायत मुनीमपुर एवं बादली हलके के ग्रामीणों ने इस दौरान गहरा रोष प्रकट किया और झज्जर के उपायुक्त के नाम एक ज्ञापन तैयार कर अपनी मांगें रखीं।

ग्रामीणों ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि डायल 112 पर तुरंत सूचना दी गई थी, लेकिन पुलिस बेहद देरी से मौके पर पहुंची, दुलीना चौकी से गांव की दूरी महज 5 से 10 मिनट की है। इसके अतिरिक्त सिविल अस्पताल झज्जर में संपर्क करने का प्रयास किया गया, परंतु किसी ने फोन तक नहीं उठाया।

घटना के लगभग डेढ़ घंटे बीत जाने के बाद रिलायंस एमइटी से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, लेकिन उनके पास न तो आवश्यक रेस्क्यू उपकरण थे और न ही दक्ष टीम। अंततः ग्रामीणों ने खुद मोर्चा संभालते हुए जेसीबी से कुएं की दीवार को तोड़ा और दो सेप्टिक टैंकों से पानी निकालकर चारों युवकों को बाहर निकाला।

ग्रामीणों का आक्रोश यहीं नहीं थमा, उन्होंने बताया कि मौके पर बुलाई गई एंबुलेंस में न तो आक्सीजन की कोई सुविधा उपलब्ध थी और न ही कोई चिकित्सक उपस्थित थे। नागरिक अस्पताल झज्जर पहुंचने के बाद भी करीब डेढ़ घंटे तक उचित चिकित्सीय सहायता और वेंटिलेटर आदि उपकरणों के अभाव में तड़पते हुए नरेन्द्र पुत्र सत्यवान ने दम तोड़ दिया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि पंचायत ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि जब तक सरकार और प्रशासन पीड़ित परिवारों की सभी जायज मांगों को पूरा नहीं करता, तब तक मृतकों का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा।

खाप प्रधान ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि समय रहते उचित कार्रवाई नहीं हुई, तो पूरा बादली हलका और सर्व समाज मिलकर बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होगा। उन्होंने कहा कि इन युवाओं ने एक बेजुबान जानवर की जान बचाते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है, जो किसी शहादत से कम नहीं है। इसलिए सरकार को तुरंत इनके परिवारों की सुध लेनी चाहिए।

- इस पूरे घटनाक्रम में डायल 112, दमकल विभाग और स्वास्थ्य विभाग की भूमिका की उच्च स्तरीय मजिस्ट्रेट जांच कराई जाए। ड्यूटी में कोताही बरतने और लापरवाही के जिम्मेदार दोषी अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कानूनी धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाए।