12 साल में 18वीं बार हरियाणा आ रहे PM मोदी, दुल्हन की तरह सजा जींद; देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी

हरियाणा की राजनीति में जींद की पहचान केवल एक जिले की नहीं, बल्कि सत्ता की दिशा तय करने वाली राजनीतिक धरती के रूप में रही है। प्रदेश के भौगोलिक केंद्र में स्थित होने के कारण यहां की राजनीतिक गतिविधियों का प्रभाव पूरे हरियाणा पर पड़ता है। वर्षों से राजनीतिक दल अपनी बड़ी रैलियों, जनआंदोलनों और चुनावी अभियानों की शुरुआत जींद से करते रहे हैं।

चौधरी देवीलाल व ओमप्रकाश चौटाला के दौर में यह इलाका इनेलो का मजबूत गढ़ रहा, बाद में कांग्रेस ने यहां अपनी पकड़ बनाई और पिछले कुछ समय में भाजपा ने संगठनात्मक विस्तार के जरिए इस क्षेत्र में अपनी मजबूत राजनीतिक उपस्थिति दर्ज कराई। ऐसे में प्रधानमंत्री का जींद को चुनना महज संयोग नहीं, बल्कि एक सोची-समझी राजनीतिक रणनीति माना जा रहा है।

प्रधानमंत्री मोदी का हरियाणा से रिश्ता भी विशेष रहा है। प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने के बाद वर्ष 2013 में उनकी पहली बड़ी चुनावी रैली सैनिक बाहुल्य रेवाड़ी में हुई थी। उसी रैली से राष्ट्रीय चुनाव अभियान का शंखनाद हुआ था। इसके बाद हरियाणा उनके राजनीतिक और विकास एजेंडे का महत्वपूर्ण केंद्र बना रहा।

भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में हरियाणा के प्रभारी के रूप में काम कर चुके मोदी का राज्य के साथ संगठनात्मक जुड़ाव भी पुराना है। यही कारण है कि उनका हरियाणा दौरा हमेशा राजनीतिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है।

इस बार जींद से देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया जाएगा, जो उस दिन जींद से सोनीपत तक चलेगी। यह परियोजना भारतीय रेलवे के हरित ऊर्जा अभियान का प्रतीक मानी जा रही है। यदि प्रधानमंत्री बच्चों के साथ ट्रेन में यात्रा और संवाद करते हैं, तो यह कार्यक्रम तकनीकी उपलब्धि के साथ सामाजिक संदेश का भी माध्यम बनेगा। विकसित भारत-2047 के विजन में स्वच्छ ऊर्जा और आधुनिक परिवहन को प्रमुख आधार माना गया है और यह परियोजना उसी दिशा में एक बड़ा कदम है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तैयारियों की स्वयं समीक्षा कर चुके हैं, जबकि प्रदेश प्रभारी डा. सतीश पूनिया संगठनात्मक जिम्मेदारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं। ऐसे में यह कार्यक्रम सरकार और संगठन के समन्वय का शक्ति प्रदर्शन भी माना जा रहा है।

जींद से प्रधानमंत्री का संबोधन केवल हरियाणा तक सीमित नहीं रहेगा। हरित तकनीक, आधुनिक आधारभूत ढांचे, स्वास्थ्य, सड़क और रेलवे परियोजनाओं के माध्यम से केंद्र सरकार राष्ट्रीय स्तर पर विकास आधारित राजनीति के अपने माडल को और मजबूत करने का प्रयास करेगी।