Kaithal News: डिप्टी CM की जनसभा में स्टेज पर चढ़ी आशा वर्कर, चौटाला से की गृह मंत्री अनिल विज की शिकायत

कलायत, संवाद सहयोगी। गांव देवबन में शुक्रवार को स्थिति उस समय पेचीदा हो गई जब उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला (Deputy CM Dushyant Chautala) की जनसभा के मंच पर एक हड़ताली आशा वर्कर (Asha Worker) प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज (Haryana Home Minister Anil Vij) की शिकायत लेकर पहुंच गई। इस दौरान वर्कर ने माइक के जरिये संबोधन करते हुए सरकार को कटघरे में खड़ा करते सवाल-जवाब शुरू कर दिए।

उसका कहना था कि एक तरफ देश-प्रदेश में महिलाओं के हितों के संरक्षण की बात कही जा रही है दूसरी तरफ हड़ताली आशा वर्करों की बात को सुनना तो दूर की बात उनके ज्ञापन भी नहीं लिए जा रहे। इससे प्रदर्शनकारियों में भारी रोष है। उन्होंने भरी सभा में चेतावनी दी कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो 2024 के चुनाव में आशा वर्कर अन्य कर्मचारी संगठन एकजुट होकर सरकार को सबक सिखाने का काम करेंगे।

अधिकारियों को बीच में रोकना पड़ा महिला का संबोधन

उप मुख्यमंत्री की सभा में मंच से महिला के आरोपों पर प्रशासन हतप्रभ रह गया। तत्काल आशा वर्कर के संबोधन को रोकने के लिए कैथल एसडीएम संजय धत्तरवाल, पुलिस सुरक्षाकर्मी और जजपा नेता आगे आए। बावजूद इसके महिला द्वारा अपनी बात रखने का सिलसिला जारी रखा। आखिरकार महिला के संबोधन को रोक दिया गया। इस पर आशा वर्कर ने डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को आशा वर्करों के समर्थन में मांग पत्र भी सौंपा। इसमें आशा वर्करों को कर्मचारी का दर्जा देने, वेतन और कुछ दूसरी मांगें शामिल थी।

संख्या के नाम पर सरकार को नहीं देनी चाहिए चुनौती

हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला उनकी सभा में आशा वर्कर मीना देवी के सवालों के जवाब देने के लिए खुद आगे आए। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर ऐसी पहली महिला है जिसे मंच पर विचारों की अभिव्यक्ति का अवसर दिया गया। इसके साथ डिप्टी सीएम ने कहा कि कर्मियों को अपनी संख्या के नाम पर इस प्रकार सरकार को चुनौती नहीं देनी चाहिए।

सरकार के कंधों पर 6 लाख सरकारी कर्मियों के साथ-साथ राज्य की करीब 3 करोड़ आबादी की जिम्मेवारी है। इसलिए कर्मियों को अधिकारियों को ज्ञापन देने तक सीमित रहने की बजाए राजनेताओं को सौहार्दपूर्ण माहौल में अपने मुद्दों से अवगत कराना चाहिए। अधिकारियों का काम दिए गए ज्ञापन की फाइलें बनाकर आगे भेजना है। उनका समुचित समाधान सही मायने में सरकार करती है।