करनाल में अब ग्राम पंचायतें भी बनाएंगी अपना बजट, ग्राम सचिवालय से खुद लिखेंगे अपना भविष्य; पलायन रोकने पर खास जोर

देश में पहली बार अब नगर निगम और नगरपालिकाओं की तर्ज पर ग्राम पंचायतों का भी अपना बजट होगा। गांव के विकास कार्यों का फैसला केवल सरपंच नहीं, बल्कि पूरी पंचायत ग्राम सचिवालय में बैठक लेगी।

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में पिछले दो दिनों से चल रही मैराथन बैठकों में कई अहम फैसले लिए गए हैं। सूत्रों के मुताबिक उन फसलों में यह सबसे बड़ा फैसला है। इस प्रयोग का मुख्य उद्देश्य गांवों को आत्मनिर्भर बनाना और वहां शहरी स्तर की सुविधाएं प्रदान करना है।

इस प्रक्रिया में पंचायतों को केवल मांग पत्र नहीं सौंपना होगा, बल्कि एक पेशेवर तरीके से अपनी आय और व्यय का पूरा ब्यौरा पेश करना होगा।

बजट में ग्राम पंचायतों को करना होगा निर्धारित

• - पंचायत की वर्तमान आमदनी के स्रोत क्या हैं?
• - विकास कार्यों के लिए अनुमानित खर्च कितना होगा?
• - आमदनी बढ़ाने के लिए पंचायत के पास क्या योजनाएं हैं?

पलायन पर लगेगी लगाम, गांवों में पहुंचेगी शहरी सहूलियत

अक्सर देखा गया है कि बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की तलाश में ग्रामीण आबादी शहरों की ओर पलायन करती है। इस नई व्यवस्था के पीछे मुख्य सोच इसी पलायन को रोकना है।

दो दिन से केंद्रीय मंत्री के साथ चल रही इन बैठकों में ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर फोकस किया जा रहा है जिसमें सड़कों, नालियों और स्ट्रीट लाइटों का प्रबंधन अब व्यवस्थित बजट के जरिये होगा। गांवों में पार्क, लाइब्रेरी और खेल मैदानों के रखरखाव के लिए अलग से फंड का प्रविधान होगा।

ग्राम पंचायतों को अपने खर्चों के स्रोत स्पष्ट करने होंगे, जिससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और जनता के पैसे का सही हिसाब मिल सकेगा। यह केवल एक प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम है। जब पंचायतें अपना बजट खुद बनाएंगी, तो उन्हें अपनी प्राथमिकताओं का बेहतर ज्ञान होगा