समय सीमा बढ़ी, पर राहत नहीं; FCI के चावल डिलीवरी रोकने से करनाल के राइस मिलर परेशान

एफसीआई की ओर से चावल की उठान पर रोक लगाए जाने के कारण जिले की अधिकांश राइस मिलों में मिलिंग कार्य ठप पड़ गया है। राइस मिलरों का कहना है कि जब तैयार चावल लेने वाला कोई नहीं है तो मिलिंग करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता।

करनाल जिले में करीब 237 राइस मिलें सीएमआर के तहत सरकार के लिए धान की मिलिंग करती हैं। अब तक सरकार को लगभग 60 प्रतिशत चावल की आपूर्ति की जा चुकी है, जबकि करीब 40 प्रतिशत यानी लगभग 2 लाख 32 हजार मीट्रिक टन चावल अभी भी सरकार को देना शेष है।

दूसरी ओर लंबे समय तक गोदामों में रखा चावल गुणवत्ता परीक्षण, विशेषकर कलर टेस्ट, में फेल होने का खतरा रहता है। ऐसी स्थिति में सरकार द्वारा चावल अस्वीकार किए जाने पर पूरा आर्थिक नुकसान मिलरों को उठाना पड़ेगा।

मिल संचालकों का यह भी कहना है कि मिलें बंद रहने के बावजूद उन्हें कर्मचारियों का वेतन, बिजली के स्थायी खर्च, रखरखाव और अन्य प्रशासनिक खर्च लगातार वहन करने पड़ रहे हैं। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त दबाव बन रहा है। उनका मानना है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो सीएमआर का शेष कार्य समय पर पूरा करना चुनौतीपूर्ण हो जाएगा।