हरियाणा में प्रॉपर्टी खरीदना होगा महंगा, एक अप्रैल से बढ़ेंगे जमीन के कलेक्टर रेट; किसानों को होगा फायदा
हरियाणा में 1 अप्रैल से जमीन के कलेक्टर रेट बढ़ाने की तैयारी है। 143 तहसीलों में नए सिरे से निर्धारण के प्रस्ताव बन रहे हैं। सोनीपत, गुरुग्राम, झज्जर ...और पढ़ें

हरियाणा में प्रोपर्टी खरीदना होगा महंगा। फाइल फोटो
HighLights
1 अप्रैल से हरियाणा में बढ़ेंगे जमीन के कलेक्टर रेट।
सोनीपत, गुरुग्राम, झज्जर, फरीदाबाद में सर्वाधिक बढ़ोतरी संभव।
संपत्ति खरीदना महंगा, किसानों को जमीन बेचने में लाभ।
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा में एक अप्रैल से जमीन के कलेक्टर रेट बढ़ाने की तैयारी है। कलेक्टर रेट के नए सिरे से निर्धारण के लिए 143 तहसीलों और उप तहसीलों में प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।
सोनीपत, गुरुग्राम, झज्जर और फरीदाबाद में कलेक्टर रेट में सर्वाधिक बढ़ोतरी हो सकती है।
इससे पहले पिछले साल एक अगस्त को कलेक्टर रेट बढ़ाए गए थे, जो आगामी 31 मार्च तक लागू रहेंगे। तब औसतन पांच प्रतिशत से लेकर कुछ क्षेत्रों में 80 प्रतिशत तक कलेक्टर रेट बढ़ाया गया था। इसी तरह दिसंबर 2024 में कलेक्टर रेट में 10 से 58 प्रतिशत तक बढ़ोतरी हुई थी।
कलेक्टर रेट निर्धारण से जुड़े अधिकारियों का दावा है कि बढ़ोतरी को संतुलित रखा जाएगा ताकि आम लोगों पर ज्यादा बोझ न पड़े। इसके बावजूद विभिन्न स्थानों पर कलेक्टर रेट में अधिक वृद्धि संभव है।
जमीन की रजिस्ट्रियों से सरकार के राजस्व में लगातार इजाफा
कलेक्टर रेट बढ़ने से प्रापर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा, क्योंकि स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क भी उसी के आधार पर बढ़ते हैं। हालांकि कलेक्टर रेट बढ़ने से उन किसानों को सीधा फायदा होगा, जिन्हें अपनी जमीन बेचनी है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में जमीन की रजिस्ट्रियों से सरकार के राजस्व में लगातार इजाफा हुआ है।
2023-24 में स्टांप ड्यूटी से 8883 करोड़ और रजिस्ट्रेशन से 600 करोड़ रुपये का राजस्व सरकार को मिला था। इसी तरह 2024-25 में स्टांप ड्यूटी से 10 हजार 313 करोड़ रुपये और रजिस्ट्रेशन से 667 करोड़ रुपये मिले। 2025-26 में स्टांप ड्यूटी से 12 हजार 322 करोड़ और रजिस्ट्रेशन से 777 करोड़ रुपये सरकार के खजाने में आए हैं।