यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Mar 07, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
हरियाणा में बनेंगी पांच लाख ‘लखपति दीदी’ और पांच हजार ‘नमो ड्रोन दीदी’, सरकार करेगी 8 लाख रुपये तक की मदद
हरियाणा सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही है। इनमें से एक है लखपति दीदी योजना जिसके तहत 5 लाख महिलाओं को आर्थिक सहा ...और पढ़ें
HighLights
- दो लाख महिलाएं बन चुकी लखपति दीदी और 100 ड्रोन दीदी हो चुकी दक्ष
- ‘हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता’ योजना में अब महिला उद्यमियों को पांच लाख का लोन
राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़। हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत बनाने के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की योजना के तहत पांच लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाने का लक्ष्य तय किया है।
पिछले लगभग एक वर्ष में राज्य में दो लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाया जा चुका है। ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजना के तहत पांच हजार महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में प्रदेश की 100 महिलाओं को ड्रोन चलाने में दक्ष बनाया जा चुका है।
महिला स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग देने के लिए व्यापक कार्यक्रम तैयार किया गया है। चरणबद्ध तरीके से पांच हजार महिलाओं को ट्रेंड करने के बाद इन महिलाओं को आगे दूसरी महिलाओं को प्रशिक्षण देने के लिए बढ़ाया जाएगा।
8 लाख रुपये की मदद करेगी सरकार
महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन खरीद के लिए 8 लाख रुपये तक की आर्थिक मदद सरकार देगी। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने अपने बजट अभिभाषण में कहा कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 750 और सहायिकाओं के मानदेय में 400 रुपये मासिक की बढ़ोतरी कर चुकी है।
पिछले साल नौ दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पानीपत से ‘बीमा सखी’ योजना की शुरुआत की थी। नायब सरकार अब गांवों व शहरों की अधिक से अधिक महिलाओं को इस योजना से जोड़ने के लिए जागरूकता अभियान चलाएगी।
इसके लिए विशेष कैंप लगेंगे, ताकि महिलाओं को पूरी योजना की बारीकियों के बारे में बताया जा सके। यह योजना महिलाओं की आर्थिक आय बढ़ाने के लिए शुरू की गई है। ‘हरियाणा मातृ शक्ति उद्यमिता’ योजना के तहत अब महिला उद्यमियों को तीन लाख की बजाय पांच लाख रुपये का ऋण मिल सकेगा।
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महिलाएं चलाएंगी राशन डिपो
महिलाओं की आय बढ़ाने के लिए खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने प्रदेश में चल रहे राशन डिपो 33 प्रतिशत महिलाओं के नाम करने की योजना बनाई है। चरणबद्ध तरीके से यह योजना सिरे चढ़ेगी। अभी तक प्रदेशभर के 252 राशन डिपो महिलाओं के नाम अलॉट किए जा चुके हैं। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत आरक्षण पहले ही लागू किया जा चुका है।