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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 29, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

Year Ender 2023: नूंह हिंसा से लेकर निजी क्षेत्र में कोटा खत्म मुद्दों ने बटोरी सुर्खियां, हरियाणा के लिए उतार-चढ़ाव भरा रहा साल

By Deepak SaxenaEdited By: Deepak Saxena
Updated: Fri, 29 Dec 2023 06:03 PM (IST)

साल 2023 हरियाणा में काफी उतार चढ़ाव भरा रहा जहां नूंह हिंसा ने पूरे देश की नजर हरियाणा की ओर मोड़ दी। वहीं पराली मुद्दा हो या एसवाईएल मुद्दा राजनैतिक ...और पढ़ें

नूंह हिंसा से लेकर निजी क्षेत्र में कोटा खत्म मुद्दों ने बटोरी सुर्खियां।
नूंह हिंसा से लेकर निजी क्षेत्र में कोटा खत्म मुद्दों ने बटोरी सुर्खियां।

डिजिटल डेस्क, चंडीगढ़। हरियाणा में साल 2023 काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा, जहां नूंह में धार्मिक जुलूस में हंगामें के बाद स्थिति बिगड़ गई। वहीं, पराली और एसवाईएल मामले को लेकर राजनीतिक उठा पटक देखने को मिली। जहां निजी क्षेत्र में हरियाणवियों के लिए नौकरी में कोटा खत्म सहित कई मुद्दों से हरियाणा सुर्खियों में बना रहा। तो आज साल 2023 के आखिरी पलों में जानेंगे साल की कुछ बड़ी घटनाएं...

नूंह हिंसा ने बटोरी थी काफी सुर्खियां

हरियाणा में नूंह जिले में भड़की हिंसा के बाद देश भर में काफी चर्चाओं में बना रहा। यहां धार्मिक यात्रा के दौरान तनावपूर्ण माहौल बन गया, जिसमें 6 लोगों की मौत भी हो गई। इसके बाद इस हिंसा की लपटें गुरुग्राम सहित हरियाणा के कई शहरों में देखने को मिली। सरकार को स्थिति पर कंट्रोल करने के लिए इंटरनेट सेवाएं तक प्रतिबंधित करनी पड़ी। हालांकि, सरकार और प्रशासन की मुस्तैदी के बाद स्थिति को जल्द ही सामान्य कर लिया गया।

निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 फीसदी आरक्षण खत्म

प्रदेश की भाजपा-जननायक जनता पार्टी सरकार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में भी झटका लगा, जब राज्य के उस कानून को रद्द कर दिया, जिसमें स्थानीय लोगों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75 प्रतिशत आरक्षण की अनुमति दी गई थी। जेजेपी, जो गठबंधन में बड़ा भागीदार है, ने अपनी घोषणा में आरक्षण पर काफी जोर दिया था।

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गौ रक्षकों पर लगे गंभीर आरोप

नूंह हिंसा से कुछ महीने पहले राज्य मशीनरी को पड़ोसी राजस्थान के दो मुस्लिम पुरुषों की मौत पर आलोचना का सामना करना पड़ा था, जिनके शव हरियाणा के भिवानी जिले में एक जली हुई कार में पाए गए थे। उनके रिश्तेदारों ने मौतों के लिए गौरक्षकों और समय पर कार्रवाई नहीं करने के लिए हरियाणा पुलिस को दोषी ठहराया। पुलिस ने इन आरोपों से साफ इनकार किया था।

कांग्रेस ने लगाए राजनीतिक जादू टोना करने के आरोप

उच्च न्यायालय ने उस क्षेत्र में विध्वंस अभियान का संज्ञान लिया जहां जुलूस पर हमला हुआ था और सवाल किया कि क्या यह 'जातीय सफाई' की कवायद थी। बाद में कांग्रेस विधायक मम्मन खान को नूंह हिंसा से जुड़े चार मामलों में गिरफ्तार किया गया था। उनकी पार्टी ने राज्य सरकार पर 'राजनीतिक जादू-टोना' शुरू करने का आरोप लगाया।

बृजभूषण शरण सिंह के मामले ने बटोरी चर्चाएं

खेल महाशक्ति ने देश को फिर गौरवान्वित किया। चीन में एशियाई खेलों में हरियाणा के खिलाड़ियों ने देश के 107 पदकों में से 30 जीते। हालांकि, हरियाणा के पहलवान खिलाड़ियों के कथित यौन शोषण को लेकर भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन अध्यक्ष बृज भूषण शरण सिंह के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर हफ्तों तक विरोध प्रदर्शन किया था, वह विवाद अभी भी जारी है।

संदीप सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप

जींद और कैथल में कई छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप को लेकर आक्रोश था। दो सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपलों को गिरफ्तार कर लिया गया। वर्ष की शुरुआत में, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भारत के पूर्व हॉकी कप्तान संदीप सिंह से खेल विभाग छीन लिया था, जिन पर 2022 में चंडीगढ़ पुलिस ने यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया था।

यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से मौत

लेकिन सीएम ने उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त करने की विपक्ष की मांग को खारिज कर दिया। जुलाई में बाढ़ और बारिश से संबंधित अन्य घटनाओं में लगभग 50 लोगों की मौत हो गई। नवंबर में यमुनानगर में जहरीली शराब पीने से करीब 20 लोगों की मौत हो गई थी।

यमुना में ज्यादा पानी छोड़ें जाने पर दिल्ली सरकार ने जताई नाराजगी

राष्ट्रीय राजधानी में बाढ़ की एक घटना को लेकर हरियाणा और आप शासित दिल्ली के बीच झगड़ा हो गया। अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस स्थिति के लिए हरियाणा द्वारा यमुना में अतिरिक्त पानी छोड़े जाने को जिम्मेदार ठहराया है। राज्य ने आरोप को खारिज कर दिया।

पराली जलाने को लेकर आप सरकार पर उठाई उंगली

वहीं, पराली जलाने को लेकर झड़प हुई, जो हर साल राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण का कारण बनती है। दिल्ली में AAP ने हरियाणा को दोषी ठहराया, जिसने AAP द्वारा संचालित पंजाब पर उंगली उठाई। ग्राम सरपंचों ने नई ई-टेंडर नीति का विरोध किया, जिसके बारे में राज्य सरकार का दावा है कि जब 2 लाख रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं के लिए अनुबंध दिए जाएंगे तो इससे अधिक पारदर्शिता आएगी।

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