'26 वर्ष का बेदाग सेवा रिकाॅर्ड...' IAS पंकज अग्रवाल की दलील, CBI का जवाब-घोटाले के पैसों से मौज की; जमानत याचिका खारिज

दोनों पक्षों को सुनने के बाद पंचकूला स्थित सीबीआई की विशेष अदालत ने पंकज अग्रवाल की नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी है। बुधवार को याचिका पर अंतिम सुनवाई के दौरान अदालत ने वीरवार के लिए फैसला सुरक्षित रखा था।

अदालत ने कहा कि मामला बड़े पैमाने पर सार्वजनिक धन की कथित हेराफेरी से जुड़ा आर्थिक अपराध है, जिसकी गंभीरता को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इस तरह के आर्थिक अपराध के मामलों का सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है। ऐसे मामलों में जमानत पर विचार करते समय गंभीर अपराधों जैसा ही दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

इन्हीं खातों से लगभग 60 करोड़ रुपये की कथित धोखाधड़ी हुई, जबकि पूरे मामले में विभिन्न विभागों के करीब 645 करोड़ रुपये की हेराफेरी की जांच चल रही है।

मनी ट्रेल नहीं मिला : बचाव पक्ष 

बचाव पक्ष ने दलील दी कि पंकज अग्रवाल का 26 वर्ष का बेदाग सेवा रिकाॅर्ड है, उनके खिलाफ कोई धन की बरामदगी या मनी ट्रेल नहीं मिला और उन्होंने केवल प्रशासनिक मंजूरी दी थी।

सीबीआई ने दावा किया कि आरोपित ने विशेष बैंक को लाभ पहुंचाने के लिए प्रभाव डाला, सह-आरोपितों से लगातार संपर्क में रहे और जांच में डिजिटल साक्ष्यों से कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं।

23 जून को हुई थी गिरफ्तारी

सीबीआई ने वरिष्ठ आइएएस अधिकारी पंकज अग्रवाल को 23 जून 2026 को गिरफ्तार किया था। उल्लेखनीय है कि करोड़ों रुपये के इस चर्चित बैंक घोटाले की सीबीआई लगातार जांच कर रही है और मामले में कई आरोपितों से पूछताछ की जा चुकी है। जांच एजेंसियां वित्तीय लेनदेन और कथित अनियमितताओं की विभिन्न कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं।