हरियाणा के जींद और करनाल सहित पांच जिलों को NCR से बाहर करने की तैयारी, 16 जून को होगी अहम बैठक

राष्ट्रीय राजधानी से 100 किलोमीटर परिधि से बाहर के जिलों को एनसीआर से बाहर करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल (वर्तमान में केंद्रीय ऊर्जा तथा आवास एवं शहरी मामले मंत्री) ने प्रयास शुरू किए थे, जिस पर अगले सप्ताह होने वाली बैठक में बात आगे बढ़ सकती है। रीजनल प्लान-2041 के तहत एनसीआर सीमा को नए सिरे से तय करने का प्रस्ताव है।

उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने उन तहसीलों को भी एनसीआर में शामिल रखने का सुझाव दिया है, जिनका कुछ हिस्सा 100 किलोमीटर की सीमा में आता है, जबकि हरियाणा का तर्क है कि केवल एनसीआर की सीमा में पूरी तरह आने वाली तहसीलों को ही रखा जाए।

वहीं, हरियाणा सरकार ने 11 राष्ट्रीय राजमार्गों के दोनों ओर एक-एक किलोमीटर चौड़ा कारिडोर एनसीआर में बनाए रखने की सिफारिश की है। इससे उन इलाकों को बचाने की कोशिश होगी जो सड़क नेटवर्क और आर्थिक गतिविधियों के जरिए दिल्ली क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इस व्यवस्था से पानीपत और करनाल जैसे क्षेत्रों को कुछ राहत मिलने की संभावना मानी जा रही है।

राज्य सरकार का तर्क है कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार विकास की अधिक स्वतंत्रता भी जरूरी है। अगर सीमा पुनर्गठन लागू होता है तो असर केवल एनसीआर टैग हटने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग, भविष्य के क्षेत्रीय परिवहन नेटवर्क, रेल कनेक्टिविटी और निवेश योजनाओं की प्राथमिकताएं भी प्रभावित हो सकती हैं। रियल एस्टेट और औद्योगिक निवेश की दिशा भी नए सिरे से तय होगी।