डेरा प्रमुख राम रहीम की अपील पर हाई कोर्ट में हुई सुनवाई, रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड की गोलियों की जांच हुई

चीफ जस्टिस शील नागू और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ ने सुनवाई के आरंभ में केस प्रॉपर्टी के रूप में पेश की गई ‘लापुआ’ साफ्ट-लीड गोली का निरीक्षण किया। अदालत ने यह देखने का प्रयास किया कि फॉरेंसिक विशेषज्ञ के कथित हस्ताक्षर या निशान उस गोली पर मौजूद हो सकते थे या नहीं, जबकि जिस प्लास्टिक कंटेनर में गोली रखी गई थी, उस पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की सील सुरक्षित और अक्षुण्ण बताई जा रही है।

यदि दोनों सीलें सही-सलामत थीं, तो फॉरेंसिक प्रयोगशाला के विशेषज्ञ द्वारा गोली की जांच और उस पर हस्ताक्षर किए जाने का दावा कैसे संभव हुआ। बचाव पक्ष ने अदालत के समक्ष रिकॉर्ड का हवाला देते हुए कहा कि कंटेनर पर एम्स की दोनों सीलें सही अवस्था में थीं और ऐसे में कंटेनर खोले बिना अंदर रखी वस्तु तक किसी की पहुंच संभव नहीं थी।

दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने कहा कि फॉरेंसिक विशेषज्ञ की गवाही ट्रायल कोर्ट में पूरी तरह स्पष्ट है और विशेषज्ञ ने स्वयं कंटेनर खोलकर जांच करने तथा आवश्यक हस्ताक्षर होने की बात कही थी। अभियोजन ने यह भी तर्क दिया कि ट्रायल के दौरान कंटेनर तक कथित पहुंच या पूर्व जांच को लेकर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई थी।

अदालत को बताया गया कि कंटेनर पर हस्ताक्षर मौजूद हैं, जबकि गोली पर हस्ताक्षर की स्थिति के बारे में केवल फॉरेंसिक विशेषज्ञ ही निश्चित रूप से बता सकते हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने बहस के लिए मामले की सुनवाई स्थगित कर दी।