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    हिमाचल: पंचायत पुनर्सीमांकन के विरोध में उतरे लोग, बिलासपुर में उपायुक्त के पास पहुंचा प्रतिनिधिमंडल

    By Munish Ghariya Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 04:52 PM (IST)

    Himachal Panchayat New,s बिलासपुर में, ग्राम पंचायत सुई सुरहाड़ के प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त से मिलकर पंचायत में दो गांवों को शामिल करने का विरोध किया ...और पढ़ें

    बिलासपुर में उपायुक्त राहुल कुमार से मिलता लोगों का प्रतिनिधिमंडल। जागरण

    बिलासपुर में उपायुक्त राहुल कुमार से मिलता लोगों का प्रतिनिधिमंडल। जागरण

    HighLights

    1. पंचायत में दो गांवों को शामिल करने का विरोध

    2. ग्रामसभा की सहमति के बिना पुनर्गठन का विरोध

    3. जनसंख्या पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में बताया

    जागरण संवाददाता, बिलासपुर। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर में ग्राम पंचायत सुई सुरहाड़ का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को उपायुक्त राहुल कुमार से मिला। इस दौरान उन्होंने अपनी पंचायत में शामिल किए दो गांवों का विरोध जताया। प्रतिनिधिमंडल ने पंचायतीराज विभाग की ओर से ग्राम पंचायत बाडनु दिग्थली के गांव बाडनु व घनसेड़ को ग्राम पंचायत सुई सुरहाड़ में शामिल करने के प्रस्ताव पर कड़ा विरोध दर्ज करवाया।

    प्रतिनिधिमंडल ने उपायुक्त को अवगत करवाया कि यह पुनर्गठन ग्रामसभा की विधिवत बैठक एवं स्पष्ट सहमति के बिना किया जा रहा है, जो पंचायतीराज अधिनियम के प्रविधान के विपरीत है। 

    ग्रामसभा में नहीं मिली स्वीकृति

    प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि उपायुक्त के निर्देशानुसार ग्राम सभा आयोजित की गई थी, किंतु वह पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो सकी और उसमें केवल 14 सदस्य उपस्थित रहे। उपस्थित सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से यह स्पष्ट किया था कि ग्राम पंचायत बाडनु दिग्थली के गांव बाडनु एवं घनसेड को ग्राम पंचायत सुई सुरहाड़ में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। 

    इसके बावजूद ग्राम सभा की पूर्व स्वीकृति के बिना ही पुनर्गठन संबंधी अधिसूचना जारी कर दी गई, जो नियमों का स्पष्ट उल्लंघन है।

    एक 2127 और दूसरी में 720 रह जाएगी जनसंख्या

    उन्होंने कहा कि यदि उक्त गांवों को ग्राम पंचायत सुई सुरहाड़ में जोड़ा जाता है, तो जनसंख्या 2127 तक पहुंच जाएगी, जबकि ग्राम पंचायत बाडनु दिग्थली की जनसंख्या मात्र 720 रह जाएगी। इससे ग्राम पंचायत सुई सुरहाड़ के विकासात्मक कार्यों, संसाधनों के वितरण और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। 

    उपायुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को मामले पर नियमों के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

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