यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 22, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
HPPSC News: आयोग से जल्द भारमुक्त होंगे 28 कर्मचारी और अधिकारी, ओएसडी के पास पहुंचा पत्र
भंग कर्मचारी चयन आयोग में कई वर्षों से कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को भारमुक्त करने के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है। इस संबंध में कार्मिक विभाग ...और पढ़ें
HighLights
- हमीरपुर में नया कर्मचारी चयन आयोग स्थापित होने का रास्ता सा
- कार्मिक विभाग का लिखित पत्र मिलने के बाद ओएसडी ने तुरंत की कार्यवाही
- 28 कर्मचारियों को आयोग से किया भारमुक्त
- कार्य को चलाने के लिए कुछ कर्मचारी आयोग में ही रहेंगे तैनात
हमीरपुर, जागरण संवाददाता: भंग कर्मचारी चयन आयोग में कई वर्षों से कार्यरत अधिकारियों व कर्मचारियों को भारमुक्त करने के लिए कार्मिक विभाग से लिखित अनुमति पत्र आयोग के ओएसडी के पास पहुंच गया है। कार्मिक विभाग हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पत्र लिखकर पूर्व हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को भार मुक्त करने की अनुमति प्रदान कर दी गई हैं।
इस सबंध में विशेष कार्यकारी अधिकारी अनुपम कुमार ठाकुर ने बताया कि कार्मिक विभाग ने उन्हें न्यूनतम स्टाफ को चिन्हित कार्यों के लिए बनाए रखने की अनुमति दी हैं।
विशेष कार्यकारी अधिकारी ने आगे बताया कि वर्तमान में पूर्व कर्मचारी चयन आयोग का सबसे महत्वपूर्ण कार्य राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो के साथ जांच में सहयोग करना तथा उन्हें अभिलेख प्रदान करना है।
इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों में लंबित मामलों में प्रत्युत्तर दायर करना और इस संबध में न्यायालयों में अभिलेख प्रस्तुत करना तथा साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश सरकार, उच्चाधिकारियों से पत्रचार भी अति महत्वपूर्ण कार्यों में शामिल है।
विभिन्न विभागाें में संभालेंगे कार्यभार
इसके अलावा जो कर्मचारी पिछले दिनों सेवानिवृत हुए हैं उनके रिटायरमेंट मामलों का निपटारा तथा वर्तमान कर्मचारियों के वेतन भत्ते, पुरानी पेंशन से संबधित कार्यवाही भी चल रही हैं। इन सब कार्यों के लिए न्यूनतम संख्या में कुछ कर्मचारियों को रखा जाएगा तथा शेष कर्मचारी जिनकी संख्या 28 है को मंगलवार को भारमुक्त कर दिया गया हैं। कर्मचारी सरकार के आदेशों के मुताबिक विभिन्न विभागाें में जाकर अपना कार्यभार संभालेंगे।
कार्मिक विभाग से अनुमति के बाद शीघ्र कार्यवाही
अब कार्मिक विभाग की अनुमति के बाद 62 अधिकारियों व कर्मचारियों के बाद 28 कर्मचारियों के भारमुक्त करने के बाद अन्य कर्मचारी आयोग में ही अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। लंबे समय में आयोग के कर्मचारी चिंता में थे कि उनकी सरकार सेवाएं नहीं ले रही है तो उनकी नौकरी का क्या होगा लेकिन अब सरकार के कार्मिक विभाग से अनुमति मिलने के बाद शीघ्र कार्यवाही अमल में लाई गई हैं।
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जानकारी के मुताबिक सरकार द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट आने के बाद सितंबर माह में सरकार हमीरपुर में नया आयोग स्थापित कर सकती हैं जिसका रास्ता लगभग साफ हो गया हैं।