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CM सुक्खू की कुल्लू में बड़ी घोषणाएं: देवताओं का नजराना बढ़ाया, आपदा प्रभावितों को घर के लिए मिलेंगे 8 लाख

By Digital Desk Edited By: Rajesh Sharma
Published: Tue, 27 Oct 2026 01:14 PM (IST)Updated: Tue, 27 Oct 2026 01:51 PM (IST)

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कुल्लू दशहरा में देवी-देवताओं के नजराने और बजंतरियों के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की ...और पढ़ें

कुल्लू दशहरा के दौरान कलाकेंद्र संबोधित करते मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण

कुल्लू दशहरा के दौरान कलाकेंद्र संबोधित करते मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण

HighLights

  1. देवी-देवताओं के नजराने और बजंतरियों के मानदेय में वृद्धि।

  2. आपदा प्रभावितों को घर निर्माण हेतु आठ लाख रुपये की सहायता।

  3. महिला के नाम संपत्ति रजिस्ट्री पर चार प्रतिशत शुल्क लगेगा।

संवाद सहयोगी, कुल्लू। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कुल्लू दशहरा में देवी-देवताओं के नजराने में पांच प्रतिशत और बजंतरियों के मानदेय में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की है। उन्होंने देवताओं के गूर को 1100 रुपये प्रति व्यक्ति देने तथा महिला मंडलों को 35-35 हजार रुपये देने का भी एलान किया। मुख्यमंत्री की घोषणाओं से देव संस्कृति, ग्रामीण विकास और जनसुविधाओं को लेकर कई उम्मीदें जगी हैं।

आपदा प्रभावितों को मकान के लिए मिलेंगे 8 लाख

मुख्यमंत्री ने आपदा प्रभावित परिवारों को बड़ी राहत देते हुए घर बनाने के लिए दी जाने वाली सहायता राशि सात लाख से बढ़ाकर आठ लाख रुपये करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि नियमों और कानूनों में बदलाव कर ही जरूरतमंदों को राहत पहुंचाना संभव हुआ है। 

महिला के नाम संपत्ति रजिस्ट्री पर 4 प्रतिशत शुल्क लगेगा

महिला के नाम पर संपत्ति की रजिस्ट्री करवाने पर चार प्रतिशत और पुरुष के नाम पर आठ प्रतिशत शुल्क लगेगा। इसकी अधिसूचना जल्द जारी की जाएगी।

भुंतर में खुलेगा विद्युत उपमंडल

उन्होंने भुंतर में विद्युत उपमंडल खोलने, कुल्लू में जल्द चुंबकीय अनुनाद चित्रण (एमआरआइ) सुविधा उपलब्ध करवाने तथा बंजार अस्पताल और बजौरा स्कूल के लिए सुरक्षा दीवार बनाने की घोषणा की। उन्होंने विधायक सुंदर ठाकुर की मांगों का उल्लेख करते हुए कहा कि उनकी सभी मांगों को पूरा किया गया है और उनके प्रयासों की सराहना की। 

विधवा महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई में भी मदद

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार अनाथ बच्चों की देखभाल और उनकी शिक्षा का खर्च उठा रही है। विधवा महिलाओं के बच्चों की पढ़ाई में भी सरकार सहायता दे रही है। सालाना 12 लाख रुपये तक की आय वाले परिवारों के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए एक प्रतिशत ब्याज पर 20 लाख रुपये तक का ऋण दिया जा रहा है।

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