यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 16, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
Bhubhu Jot Tunnel: चीन-पाकिस्तान सीमा तक आसान होगी सेना की राह, रक्षा मंत्रालय ने दी मंजूरी, इतने KM कम होगी दूरी
Bhubhu Jot Tunnel रक्षा मंत्रालय ने सामरिक महत्व की भुभु जोत सुरंग को मंजूरी दे दी है। नितिन गडकरी ने ...और पढ़ें
HighLights
- नितिन गडकरी ने दिया डीपीआर बनाने का निर्देश
- 1831.97 करोड़ रुपये से बनेगी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सुरंग
- 50 किमी कम होगी कुल्लू से जोगेंद्रनगर की दूरी, सेना की पहुंच होगी आसान
जागरण संवाददाता, मंडी। Bhubhu Jot Tunnel, पहाड़ों की गोद में बसे गांव, बरसात में टूटती सड़कें और घंटों तक जोखिम भरी यात्राएं बीते कल की कहानी बन सकती हैं। हिमाचल प्रदेश के खासकर मंडी और कुल्लू के लोगों की मांग और सैनिकों की रणनीतिक जरूरत अब आकार लेने जा रही है। भुभु जोत पर प्रस्तावित सुरंग को रक्षा मंत्रालय की स्वीकृति मिल गई है।
मंत्रालय ने इस सुरंग को सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया है। इस सुरंग के निर्माण से पाकिस्तान और चीन के बार्डर तक भारतीय सेना की राह आसान होगी। सेना के वाहनों को वाया मंडी होकर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि जोगेंद्रनगर से सीधे कुल्लू पहुंच जाएंगे।
गडकरी ने डीपीआर बनाने के निर्देश किए जारी
केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस पर रक्षा मंत्रालय की राय मांगी थी। स्वीकृति मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसके लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के निर्देश जारी कर दिए हैं।
1831.97 करोड़ रुपये है अनुमानित लागत
इस सुरंग की अनुमानित लागत 1831.97 करोड़ रुपये है। कुल्लू से जोगेंद्रनगर की दूरी करीब 50 किलोमीटर कम होगी व इसके निर्माण से सेना की सीमावर्ती इलाकों तक त्वरित पहुंच सुनिश्चित होगी। स्थानीय लोगों, व्यापारियों और पर्यटकों के लिए भी यह मार्ग नए अवसरों का द्वार खोलेगी।
162 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होगा
घटासनी-शिल्हबुद्धानी भुभु जोत कुल्लू सड़क की लंबाई 52.40 किलोमीटर होगी। चार सुरंगों की कुल लंबाई 6.125 किलोमीटर होगी। 162.76 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण होगा।
पिंजौर-बद्दी-नालागढ़ फोरलेन का अनुबंध रद
निर्माण कार्य में लापरवाही और देरी के चलते पिंजौर-बद्दी-नालागढ़ फोरलेन परियोजना से जुड़ी निर्माण कंपनी का अनुबंध रद कर दिया है। यह मार्ग औद्योगिक संपर्क के लिए बेहद अहम है, लेकिन बार-बार की गई चेतावनी के बावजूद प्रगति शून्य रही। दिल्ली में मंगलवार को बैठक में नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को यह जानकारी दी। अब नए सिरे से टेंडर होगा।