CJI सूर्यकांत ने मंडी में न्यायिक परिसर की रखी आधारशिला, 120 बीघा भूमि पर 152 करोड़ से बनेगा खास भवन

न्यायिक परिसर भी अस्पताल की तरह

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने हिमाचल सरकार से अनुरोध किया कि जहां जिला स्तर पर कोर्ट कांप्लेक्स की कमी है, वहां बजट अनुसार सुविधाएं दी जाएं। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट का रोल भी ऐसा हो, जैसा अस्पताल का होता है। जब न्यायिक परिसर में कोई व्यक्ति आता है तो उसकी स्थिति भी एक बीमार आदमी जैसी होती है, उसे एक राहत की जरूरत होती है। मौलिक अधिकारों की रक्षा के नाम पर दूसरों के अधिकार का हनन करना सही नहीं है। हम मौलिक कर्तव्यों की भी पालना करें।

आठ ब्लाक बनेंगे

करीब 120 बीघा भूमि पर प्रस्तावित इस आधुनिक न्यायिक परिसर के निर्माण पर लगभग 152 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। परिसर में दो से चार मंजिला आठ अलग-अलग ब्लाक बनेंगे। इनमें अत्याधुनिक अदालत कक्ष, वकीलों के लिए कार्यालय, रिकार्ड रूम और प्रशासनिक कार्यालय की सुविधा उपलब्ध होगी।

आधुनिक सभागार सहित पार्किंग सुविधा मिलेगी

इसके अलावा परिसर में आधुनिक सभागार (आडिटोरियम), कैंटीन और डिजिटल तकनीक से लैस रिकार्ड रूम भी तैयार किया जाएगा, ताकि न्यायिक दस्तावेजों का सुरक्षित और व्यवस्थित रखरखाव सुनिश्चित किया जा सके। परिसर में पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था भी होगी, जहां एक साथ सैकड़ों वाहन खड़े किए जा सकेंगे। 

विधिक साक्षरता शिविर 

शिलान्यास समारोह के बाद संस्कृति सदन कांगणी में  विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें नागरिकों को मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया गया। 

आपदा प्रभावितों को राहत सामग्री वितरित

कार्यक्रम के समापन अवसर पर आपदा प्रभावितों को राहत सामग्री भी वितरित की गई। सुरक्षा की दृष्टि से शहर में पुलिस सुरक्षा कड़ी है। 

यह भी पढ़ें: हिमाचल प्रदेश में पेंशनरों के 47,000 बंद खातों पर बड़ा अपडेट, सरकार ने दिया आखिरी मौका