CM सुक्खू का पेंशनर्स के लिए बड़ा एलान, 15 से 30% एरियर का भुगतान अक्टूबर में; कर्मचारियों की भी हैप्पी दिवाली होगी
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश के पेंशनर्स के लिए बड़ा एलान किया है। क्लास थ्री के पेंशनर्स को ...और पढ़ें
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने शिमला में पेंशनरों से बैठक के दौरान बड़ा एलान किया।
HighLights
मुख्यमंत्री सुक्खू ने पेंशनर्स के लिए बड़ा एलान किया।
क्लास थ्री को 30% व अन्य को 15% एरियर मिलेगा।
कर्मचारियों और पेंशनरों की दिवाली अच्छी जाएगी।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने पेंशनर्स के साथ बैठक के दौरान बड़ा एलान किया है। क्लास थ्री के पेंशनर्स के 30 प्रतिशत व क्लास वन व क्लास टू के पेंशनर्स को 15-15 प्रतिशत संशोधित वेतनमान के एरियर की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बोले कर्मचारियों की भी दिवाली अच्छी जाएगी। अक्टूबर में इसका भुगतान कर दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति में अब सुधार हो रहा है और सरकार कर्मचारियों व पेंशनरों की लंबित वित्तीय देनदारियों को चरणबद्ध तरीके से पूरा कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पेंशनरों की समस्याओं से पूरी तरह अवगत है।
वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर लंबित देनदारियों का भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने पेंशनरों को भरोसा दिलाया कि आने वाले समय में अन्य वित्तीय लाभों को लेकर भी सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी।
कर्मचारियों की भी अच्छी जाएगी दिवाली
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार कर्मचारियों की भी दिवाली अच्छी जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले एक-दो महीनों में प्रदेश की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करने के बाद कर्मचारियों और पेंशनरों को और राहत देने पर निर्णय लिया जा सकता है। सरकार का प्रयास है कि वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए कर्मचारियों और पेंशनरों की देनदारियां लगातार कम की जाएं।
चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए बजट मांगें विभाग
बैठक में पेंशनरों के लंबित चिकित्सा बिलों का मुद्दा भी उठा। मुख्यमंत्री ने विभागों को निर्देश दिए कि पेंशनरों के चिकित्सा बिलों की अदायगी के लिए आवश्यक बजट की मांग समय पर भेजी जाए। उन्होंने कहा कि विभाग बजट की मांग नहीं भेजेंगे तो भुगतान की प्रक्रिया प्रभावित होगी। इसलिए लंबित चिकित्सा बिलों के भुगतान के लिए विभाग आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करें और बजट की डिमांड भेजें।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है। राजस्व घाटा अनुदान में कमी सहित विभिन्न वित्तीय चुनौतियों के बावजूद सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के हितों को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि वित्तीय स्थिति में सुधार के साथ लंबित देनदारियों के भुगतान की रफ्तार भी बढ़ाई जाएगी।
पेंशनरों ने बैठक में अपनी विभिन्न मांगें मुख्यमंत्री के समक्ष रखीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पेंशनरों के साथ आगे भी संवाद जारी रखेगी और उनकी समस्याओं का चरणबद्ध तरीके से समाधान किया जाएगा।
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