CM सुक्खू नादौन में करेंगे लोगों से संवाद, सुझाव के बाद 1.78 लाख अति गरीब परिवारों के उत्थान के लिए बनेगी योजना
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू 16 अगस्त को नादौन में अति गरीब परिवारों से संवाद करेंगे, ताकि उनकी वास्तविक जरूरतों के ...और पढ़ें
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू। जागरण आर्काइव
HighLights
मुख्यमंत्री सुक्खू 16 अगस्त को नादौन में गरीब परिवारों से संवाद करेंगे।
1.78 लाख अति गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान हेतु योजना बनेगी।
'मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना' में शामिल होंगे ये जरूरतमंद परिवार।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू 16 अगस्त को नादौन में हमीरपुर जिले में चयनित अति गरीब परिवारों से सीधे संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री इन परिवारों से उनकी वास्तविक जरूरतों, समस्याओं और सरकार से अपेक्षाओं की जानकारी लेंगे। इन परिवारों की मांग और जरूरत के आधार पर प्रदेश में चयनित 1.78 लाख अति गरीब परिवारों के आर्थिक उत्थान के लिए योजनाओं और सुविधाओं का खाका तैयार किया जाएगा। इन अति गरीब परिवारों को मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना में शामिल किश जाना है।
आठ चरण में की पहचान
सरकार ने प्रदेश के सबसे गरीब परिवारों की पहचान आठ चरणों में की है। इन्हें मुख्यमंत्री अपना सुखी परिवार योजना में शामिल किया जाना प्रस्तावित है। सरकार का प्रयास है कि योजनाएं ऊपर से थोपने की अपेक्षा इन परिवारों की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर तैयार की जाएं। जिससे सरकारी सहायता सीधे जरूरतमंद परिवारों तक पहुंच सके।
योजना में शामिल होंगे सुझाव
मुख्यमंत्री के नादौन संवाद के बाद इन परिवारों से प्राप्त सुझावों और जरूरतों को सरकार की आगामी योजनाओं में शामिल करने की दिशा में काम किया जाएगा। इसका उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि परिवारों को स्थायी तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए जरूरत आधारित सरकारी काय्रक्रम चलाना है।
ब्लाक स्तर पर विधायकों ने जाना हाल
चयनित अति गरीब परिवारों के साथ ब्लाक स्तर पर संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। संबंधित क्षेत्रों के विधायकों ने इन परिवारों से बातचीत कर उनकी आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को जाना। 10, 11 और 12 अगस्त को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में ऐसे संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिन स्थानों पर अभी संवाद नहीं हो पाए हैं, वहां आने वाले दिनों में विधायकों और प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
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