आपदा प्रभावितों को मकान बनाने के लिए मिलेगी दूसरी किश्त, सात लाख रुपये की मिलेगी राशि; 850 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता दी गई

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal News: प्रदेश सरकार की ओर से आपदा प्रभावितों के लिए घोषित किए गए आपदा राहत पैकेज के तहत पूरी तरह क्षतिग्रस्त घरों के मालिकों को सात लाख की रकम सरकार देगी।

आपदा में अपना आशियाना गंवाने वाले सभी परिवारों को पहली किश्त के तौर पर 4.30 लाख की धनराशि प्रदान कर दी गई है। राहत राशि से आपदा प्रभावित परिवार घरों का निर्माण करें। दूसरी किस्त मकान का काम प्रारंभ होने पर रिपोर्ट के बाद प्रदान कर दी जाएगी

अब तक प्रभावितों को दिए 850 करोड़ रुपये

सरकार की ओर से प्रदेश में आपदा पीड़ितों की आर्थिक सहायता करने के लिए अब तक 850 करोड़ से अधिक की धनराशि जारी कर दी है। सभी जिला उपायुक्तों को यह राशि जारी की गई है।

सरकार ने उपायुक्तों को घोषित विशेष आपदा राहत पैकेज के तहत पीड़ितों की मदद के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने उपायुक्तों को राहत राशि जारी करने की पुष्टि की है।

3500 से अधिक घर पूरी तरह हुए क्षतिग्रस्त

प्रदेश में इस साल दैवीय आपदा से भारी तबाही मची है। दैवीय आपदा से 3500 से अधिक घर पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। 10 हजार घरों को आंशिक तौर पर नुकसान पहुंचा है।

पूरी तरह जमींदोज हुए घरों में रहने वाले परिवार किराए के मकानों ,राहत शिविरों अथवा अपने सगे संबंधियों के घरों में शरण लिए हुए हैं। 250 के करीब परिवारों को सरकार मकान का किराया दे रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते दिनों आपदा पीड़ितों की मदद के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की थी।

आंशिक नुकसान वाले घरों को एक-एक लाख एकमुश्त

राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ओंकार शर्मा ने बताया कि आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त घरों के मालिकों को एक-एक लाख की रकम एकमुश्त प्रदान की जा रही है।

खेती व बागवानी को हुए नुकसान के एवज में भी राहत राशि एकमुश्त दी जा रही है। राहत राशि जारी करने से पहले उपायुक्तों को पटवारियों, तहसीलदारों व एसडीएम की रिपोर्ट का अवलोकन करना है।

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दस फीसदी धनराशि मिलने की आस

प्रदेश सरकार ने केंद्र को आपदा से हुए नुकसान की करीब 9900 करोड़ की रिपोर्ट भेजी है। केंद्र से अभी इस रिपोर्ट के आधार पर रकम प्रदेश को मिलनी है। केंद्र सरकार एनडीआरएफ व एसडीआरएफ के तहत प्रदेश के हिस्से की राशि के अलावा अग्रिम तौर पर भी एक किस्त जारी कर चुकी है।

प्रदेश सरकार को आस है कि प्राकृतिक आपदा और बाढ़ से पैदा हुए हालात को देखते हुए केंद्र सरकार से दस फीसदी धनराशि मिलने की आस है। धनराशि के तौर पर देखा जाए तो करीब एक हजार करोड़ केंद्रीय सहायता के रुप में मिलेंगे।

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