यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Sep 22, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
बिजली कर्मचारियों को जल्द मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभ, CM सुक्खू से मिलने के बाद यूनियन को मिला आश्वासन
Himachal Pradesh News हिमाचल प्रदेश में बिजली कर्मचारियों को जल्द ही पुरानी पेंशन का लाभ मिलने जा रहा है। बोर्ड ...और पढ़ें
HighLights
- विधानसभा का सत्र खत्म होने के बाद राज्य सरकार की ओर से एक सप्ताह के भीतर ही सर्विस कमेटी की बैठक आयोजन किया जाएगा।
- राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की ये मांग पिछले चार महीने से चली है।
शिमला, जागरण संवाददाता: हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में सेवारत कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ शीघ्र मिलेगा। बोर्ड की कर्मचारी यूनियन का प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वासन दिया कि राज्य सरकार की ओर से अपना वादा पूरा किया जाएगा। सरकार इस पर काम कर रही है।
सर्विस कमेटी की बैठक का किया जाएगा आयोजन
विधानसभा का सत्र खत्म होने के बाद राज्य सरकार की ओर से एक सप्ताह के भीतर ही सर्विस कमेटी की बैठक आयोजन किया जाएगा। इसमें कर्मचारियों ये वित्तीय लाभ जारी कर दिया जाएगा। यूनियन के महासचिव हीरा लाल वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री से हुई मुलाकात के बाद अब कर्मचारियों की उम्मीद बंध गई है कि जल्द ही बैठक कर उन्हें राहत प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यूनियन इसके लागू होने के बाद बिजली बोर्ड़ कर्मचारियों व अभियंताओं द्वारा एक विशाल अधिवेशन करने की योजना पर भी चर्चा की गई।
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मुख्यमंत्री इसमें बतौर मुख्य अतिथि बहुमूल्य समय देने का आग्रह किया गया। इसमें मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि वह अधिवेशन में आएंगे। इसका आयोजन अक्तूबर महीने में किया जा सकता है। अगले सप्ताह बुधवार तक यूनियन के प्रतिनिधियों को फिर से मिलने को कहा है। जल्द ही अगली बैठक में मुख्यमंत्री के समक्ष क्या मांगे रखी जानी है, इस पर रणनीति तैयार की जाएगी।
चार महीने से अधर में लटका है कर्मचारियों का मामला
राज्य बिजली बोर्ड के कर्मचारियों की ये मांग पिछले चार महीने से चली है। इस मांग के पूरे होते ही 6500 से ज्यादा बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को वित्तीय लाभ होगा। सर्विस कमेटी लंबे समय से न होने के कारण ये मसला अधर में लटका है। कर्मचारी लगातार ही इस मांग को लेकर सीएम से मिल रहे हैं, लेकिन उन्हें राहत के नाम पर कुछ नहीं मिल पा रहा है।