फ्लैश फ्लड और मलबे से उपजे खतरे पर हिमाचल हाई कोर्ट सख्त, किन्नौर के DC को निजी तौर पर तलब किया

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने किन्नौर जिले में फ्लैश फ्लड (अचानक आई बाढ़) और मलबे के कारण पुल के डूबने व रिहायशी इमारतों को पैदा हुए खतरे पर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने पिछले आदेशों के बावजूद पर्याप्त मशीनरी तैनात न करने और सुस्ती बरतने पर नाराजगी जताते हुए किन्नौर के उपायुक्त को निजी तौर पर कोर्ट में तलब किया है।

मुख्य न्यायाधीश जी. एस. संधावालिया और न्यायाधीश बिपिन सी. नेगी की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई के पश्चात यह आदेश जारी किए। यह मामला 'तैती खड्ड' के मूल प्रवाह को बहाल करने और वहां जमा मलबे व बोल्डर को हटाने से जुड़ा है।