यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jul 27, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
विमल नेगी मौत मामले में CBI जांच पर मंत्री जगत सिंह नेगी ने उठाए सवाल, देशराज व मीणा की नियुक्ति पर भी रखा पक्ष
Vimal Negi Death Case राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विमल नेगी मौत मामले में सीबीआई जांच की प्रगति पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई अभी तक कोई ...और पढ़ें
HighLights
- जगत सिंह नेगी ने सीबीआइ की कार्य प्रणाली पर उठाए सवाल
- विमल नेगी मामले में अब तक जांच क्यों नहीं हुई
- प्रदेश की जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच को सही दिशा में बताया
राज्य ब्यूरो, शिमला। Vimal Negi Death Case, हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने विमल नेगी मौत मामले में सीबीआइ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने विमल नेगी मौत मामले में प्रश्न किया है कि अब तक सीबीआइ कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं कर सकी है। मीडिया प्रतिनिधियों द्वारा विमल नेगी मामले में किए गए प्रश्न पर राजस्व मंत्री का कहना था कि ये प्रश्न प्रदेश सरकार से पूछने के बजाय सीबीआइ से होना चाहिए।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने आरोपित देशराज को पदोन्नत नहीं किया है, बल्कि निदेशक पद से डिमोशन कर चीफ इंजीनियर पद सौंपा है। इसी तरह से आइएएस अधिकारी हरिकेश मीणा को भी डिमोट कर विशेष सचिव नियुक्ति प्रदान की है।
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सीबीआइ बताए, अब तक ठोस तथ्य हाथ क्यों नहीं लगे
उनका कहना था कि सीबीआइ को यह बताना चाहिए कि अब तक इस मामले की जांच में ठोस तथ्य हाथ क्यों नहीं लग पाए हैं। इस मामले में उनका तर्क था कि प्रदेश सरकार के किसी भी अधिकारी को आरोप साबित न होने की स्थिति में सस्पेंड नहीं रखा जा सकता है।
यदि सरकार की ओर से ऐसा कुछ किया जाता है तो कर्मचारी व अधिकारी न्यायालय का दरवाजा खटखटा कर न्याय की गुहार लगाने के लिए स्वतंत्र हैं। सीबीआइ को यह भी बताना चाहिए कि विमल नेगी मामले की जांच में जांच एजेंसी कुछ नहीं कर सकी है।
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प्रदेश की एजेंसियां कर रही थीं सही जांच : नेगी
जगत सिंह नेगी ने कहा कि भाजपा ने इस पूरे मामले में जमकर राजनीति की और इसका लाभ लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि विपक्षी भाजपा ने इस मामले में न्यायालय का दरवाजा खटखटाकर जांच को सीबीआइ तक पहुंचाया। इतना समय गुजर जाने पर भी दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जगत सिंह नेगी ने प्रदेश की जांच एजेंसियों द्वारा की जा रही जांच काे सही ठहराया।